बाराबंकी, अमृत विचार। विधायक निधि से होने वाले कार्यों में जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होगी। वह कार्यों में हीलाहवाली नहीं कर सकेंगे। इसके लिए मुकम्मल व्यवस्था ग्राम्य विकास विभाग की ओर से की गई है। अब जिले के छह विधायक और दो एमएलसी पत्राचार यानी अपने लेटर पैड पर विकास कार्याें का प्रस्ताव नहीं देंगे बल्कि उन्हें अब पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव देने होंगे।

इसके लिए विभाग की ओर से एमएलए एलएडीएस पोर्टल बनाया गया है। खास बात यह है कि आम जनमानस भी कार्यों की स्थिति जान सकेगा। माननीयों को लॉगिन आईडी और पास वर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। जिले में भाजपा के तीन विधायक व दो एमएलसी तथा सपा के तीन अब सीधे ऑनलाइन विकास कार्यों का प्रस्ताव देंगे। इसे लेकर ग्राम्य विकास विभाग के जिले के कर्मचारी लखनऊ में प्रशिक्षण ले रहे हैं।

इससे समय की बचत के संग कार्यों में पारदर्शिता आएगी। विधायक से लेकर सभी जिम्मेदारों की जवाबदेही होगी। पोर्टल पर सही ढंग से कार्य करने के लिए जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के मंशाराम समेत कई अन्य संबंधित पटल के कर्मचारी और ऑपरेटर जवाहर भवन लखनऊ में प्रशिक्षण ले रहे हैं। जिले के सभी विधायकों व एमएलसी को लाॅगिन आईडी व पासवर्ड दिए जाएंगे। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी के जरिए ऑनलाइन कार्रवाई करेंगे।

विधायक अपनी लॉगिन से करेंगे यह कार्य

जिले में कुल आठ विधायक हैं। इनमें भाजपा के एक राज्यमंत्री समेत तीन विधायक व दो एमएलसी तथा सपा के तीन विधायक शामिल हैं। इन्हे लाॅगिन आईडी उपलब्ध कराई जाएगी। जिससे वह अपने प्रस्ताव को लोड करेंगे। इसी तरह वह प्रस्ताव में इंगित कार्यों को अपलोड करना, आगणित लागत पर सहमति देना, अपने प्रस्ताव को वापस लेना, कार्यों पर सुझाव, फीडबैक, शिकायत अपलोड करने और अपने प्रस्तावित कार्यों की स्थिति की रिपोर्ट देखने का कार्य करेंगे।

इसी प्रकार ग्राम्य विकास अभिकरण की ओर से प्रस्तावित कार्यों पर कार्यदायी संस्था का चयन करने, आगणित लागत को विधायक के पास सहमति के लिए भेजना, सहमति के बाद उसे तकनीकी निरीक्षण कराकर प्रशासनिक स्वीकृति और आदेश अपलोड करना व कार्यदायी संस्था की ओर से प्राप्त दूसरी किस्त के प्रस्ताव पर तकनीकी मुआयना कराकर किस्त का आवंटन किया जाएगा। कार्यदायी संस्था की ओर से किए जाने वाले आठ कार्यों का निर्धारण किया गया है। खास बात यह है कि ग्राम्य विकास विभाग द्वारा बनाए गए एमएलए एलएडीएस पोर्टल पर जनता भी अपने विधायक के कार्याें की स्थिति की जानकारी कर सकेगी। 

सीधे फर्म को ट्रांसफर होगी निधि से धनराशि

अभी तक विधायक निधि जिले स्तर पर ग्राम्य विकास विभाग को मिलती है। जिससे माननीयों के प्रस्तावों के आधार पर विकास कार्य कराकर संबंधित फर्म को निधि से भुगतान किया जाता है। विभागीय जानकारी के अनुसार करीब एक साल बाद इसमें भी बदलाव होने की बात कही जा रही है। इसके तहत विधायक निधि प्रदेश स्तर से सीधे कार्य कराने वाली नामित कार्यदायी संस्था को भेजी जाएगी। और इसकी जानकारी संबंधित क्षेत्र के विधायक को भेजी जाएगी। फिलहाल यह व्यवस्था सांसद निधि में पिछले दो साल से लागू हैं। जिसमें सांसद निधि का पैसा सीधे संबंधित फर्म को भेजा जा रहा है। पहले सांसद निधि के लिए जिलेस्तर पर बैंक खाता खुला था। जिसे दो साल पहले बंद करा दिया गया है। 

विधायकों के प्रस्ताव अब ऑनलाइन एमएलए एलएडीएस पोर्टल के माध्यम से लिए जाएंगे। इसके लिए कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। माननीयों को आईडी लॉगिन व पासवर्ड दिए जाएंगे। आगे जैसे निर्देश होगा उसका अनुपालन कराया जाएगा..., मनीष कुमार, पीडी, डीआरडीए।

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