कानपुर, अमृत विचार। RTE की तरह ही फीस वापसी व समायोजन पर निजी स्कूलों की मनमानी शुरू हो गई है। फीस वापसी पर जांच शहर में शुरू हो गई है। हालात यह है कि जांच के लिए जब टीमें निजी स्कूलों में जा रही हैं तो वहां पर स्कूल बंदी की बात की जा रही है। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग की ओर से अब जांच के दायरे में आने वाले स्कूल के कार्यालय को टीम के लिए खोले जाने के आदेश दिए हैं। ऐसा न करने वाले स्कूलों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई किए जाने का आदेश दिया गया है। 

शहर में 88 निजी स्कूल ऐसे हैं जो फीस वापसी व समायोज न किए जाने के दायरे में आ गए हैं। इन स्कूलों की पकड़ उस वक्त हुई जब शिक्षा विभाग की ओर से फीस वापसी संबंधित प्रमाण पत्र इन स्कूलों से मांगे गए थे। विभाग में 58 स्कूलों ने प्रमाण पत्र दिए जबकि 88 स्कूलों ने इससे किनारा कर लिया। स्कूलों की ओर से की गई इस मनमानी पर प्रशासन की ओर से स्कूलों के जांच के आदेश दिए गए थे।

जिला विद्यालय निरीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि जांच के बीच निजी स्कूल बंदी की बात नहीं कर सकते। उन्हें कार्यालय खोलकर फीस वापसी व समायोजन की जांच करानी ही होगी। यदि वे इस कार्य में बाधा डालने का काम करेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।   

कई नामचीन स्कूलों का भी नाम

शहर के कई नामचीन स्कूल भी जांच के दायरे में आए हैं। इन स्कूलों में यूपी किराना सेवा समिति बालिका विद्यालय, द चिंटल्स स्कूल, सुघर सिंह एकेडमी, डॉ. वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर कैंट, जुगल देवी सरस्वती विद्यालय, गार्डेनिया पब्लिक स्कूल, वुडवाइन गार्डेनिया स्कूल, हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल, मंटोरा पब्लिक स्कूल, वैंडी हाई स्कूल भी हैं। 

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