मुंबई। देश में विज्ञापन क्षेत्र के स्व-नियामकीय संगठन एएससीआई ने कृत्रिम मेधा (एआई) के बढ़ते चलन के बीच मंगलवार को आगाह किया कि विज्ञापन में जेनरिक एआई टूल का इस्तेमाल रचनात्मक श्रम की भी जगह ले सकता है।

भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) ने आने वाले समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का विज्ञापन उद्योग पर संभावित प्रभावों को हल्का करने के लिए कुछ उपाय भी सुझाए। इनमें मानवीय क्षमताओं को बढ़ाना, खासकर संपादकीय निरीक्षण और अनुपालन पर मानवीय कौशल में निवेश करना शामिल है।

इस रिपोर्ट के मुताबिक, विज्ञापनों, विपणन सामग्रियों और प्रचार सामग्री की प्रतियां बनाने के लिए एआई टूल का इस्तेमाल करना लागत के लिहाज से कॉपीराइटरों की सेवाएं लेने की तुलना में कहीं अधिक किफायती हो सकता है।

फिलहाल ओपनएआई की चैटजीपीटी, गूगल बार्ड और एडोब फायरफ्लाई समेत कई कंपनियां अपने बीटा परीक्षण के दौरान प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण या मुफ्त पहुंच की पेशकश भी कर रही हैं। इस श्वेत पत्र में कॉपीराइट स्वामित्व को भी एक चुनौती के रूप में चिह्नित किया गया है।

इसकी वजह यह है कि फिलहाल देश में एआई को एक कानूनी इकाई के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। ऐसा होने से मानवीय संलिप्तता के बगैर पूरी तरह एआई उपकरण द्वारा किया गया कोई भी कार्य भारतीय कानून के तहत कॉपीराइट संरक्षण के लिए पात्र नहीं हो सकता है। 

विज्ञापनदाताओं के पास एआई-जनित कार्यों का कानूनी स्वामित्व नहीं होने पर तीसरे पक्ष द्वारा उल्लंघन करने पर उनके पास सीमित विकल्प ही रह जाएंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक, विपणन या विज्ञापन एजेंसियों को अगर एआई-जनित रचनात्मक कार्यों का स्वामित्व नहीं मिलता है तो उन्हें अपने ग्राहकों को रचनात्मक सामग्री का पूर्ण स्वामित्व हस्तांतरित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

एएससीआई की मुख्य कार्यकारी एवं महासचिव मनीषा कपूर ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में जेनरेटिव एआई का चलन बढ़ने से गोपनीयता, डेटा सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है।

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