सीतापुर। यूपी में गांव में रहने वाले हर व्‍यक्ति को इंटरनेट से जोड़ने की तैयारी है। गांवों में पंचायत भवनों को डिजिटल किया जा रहा है। इससे गांव के लोग एक क्लिक पर अपने गांव में हुए विकास की जानकारी हासिल कर सकेंगे। यह बात सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने रेउसा ब्लॉक के ग्राम पंचायत भदमरा में पंचायत भवन के लोकार्पण के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में पंचायत भवनों का भी निर्माण हो रहा है।

प्रदेश के पंचायत भवनों को मिनी सचिवालय के रूप में विकसित किया जायेगा। गांव एवं ग्राम के विकास का खाका अब इन्हीं पंचायत भवनों में तैयार होगा। विधायक ने कहा कि पंचायत भवनों को संचार सुविधा से आच्छादित करने के लिए आप्टिकल फाइबर से जोड़ा जायेगा। पंचायत भवन आय, जाति व निवास जैसे प्रमाण पत्रों को जारी करने के साथ-साथ आमजन को बैंकिंग की भी सुविधा उपलब्ध करायेंगे। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री ने ग्राम प्रधानों का आहवान किया है कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को धरातल पर लागू कर अपनी ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम बनायें।

विधायक ने कहा कि पंचायत भवन के डिजिटल होने के बाद गांव के लोगों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से पहुंचाई जा सकेगी। गांव में कितनी सड़कों को निर्माण हुआ, कितने हैंडपंप लगे, शौचालयों ,आवास की स्थिति क्‍या है। सरकार किसानों के लिए कौन सी योजना ला रही है। इसकी जानकारी ग्रामीणों को अब कम्‍प्‍यूटर के एक क्लिक पर मिल जाएगी। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि ओम प्रकाश मिश्रा, ग्राम प्रधान सर्वेश गुप्ता, क्रय विक्रय समिति के चेयरमैन मनोज तिवारी, एडीओ पंचायत विनोद यादव, रामेंद्र तिवारी, राममिलन पाल सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
 
इंटरनेट आने पर ग्रामीणों को मिलेंगी यह सुविधाएं

डिजिटल गांव यानी ऐसा गांव जहां ग्रामीणों को सभी आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। मसलन गांव में एटीएम, इंटरनेट की सुविधा, गांव के दुकानों पर डेबिट कार्ड और डिजिटल वॉलेट से भुगतान करने की सुविधा, डिजिटल गांव स्कीम के तहत सरकार ऐसे गांवों में मिनी बैंक, मिनी एटीएम, होटल बुकिंग और मोबाइल व डीटीएच रिचार्ज जैसी सुविधाएं उपलब्‍ध होंगी।

इसके अलावा जन्‍म व मृत्‍यु प्रमाण पत्र भी डिजिटल ही बनाए जाएंगे। साथ ही केन्‍द्र सरकार की डिजिटल विलेज स्कीम के तहत गांव के किसानों को मौसम की जानकारी भी तत्काल देगी। पंचायत भवनों के माध्‍यम से सरकार किसानों को इंटरनेट और वीडियो के माध्यम से खेती की विधि बताने का काम करेगी। बाकायदा किसानों की ई पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीणों को जिन योजनाओं के लिए आवेदन करना है, वह गांव में ही इस व्यवस्था से कर सकेंगे।

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