लखीमपुर खीरी: पीएम आवास का निर्माण प्रारंभ न करने वाले लाभार्थियों से धनराशि वापस लेने की तैयारी 

लखीमपुर खीरी, अमृत विचार। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत जनपद में चयनित लाभार्थियों को धनराशि मिलने के बाद भी आवास निर्माण की गति धीमी बनी हुई है, जिससे चालू वित्त वर्ष में लक्ष्य के सापेक्ष 49 प्रतिशत आवासों का निर्माण हो सका है।

कई लाभार्थियों ने धनराशि प्राप्त करने के बाद भी आवास का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं है, जिससे विभाग ने ऐसे लाभार्थियों को दी गई धनराशि को वापस लेने की तैयारी शुरू कर दी है। डीआरडीए के परियोजना निदेशक ने कहा है कि यदि लाभार्थियों ने आवास की धनराशि दूसरे कार्यों में खर्च कर डाली है, तो उनसे धनराशि की वसूली करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। 

वर्ष 2023-24 में सरकार द्वारा जनपद में 5019 लाभार्थियों के आवास बनाने का लक्ष्य मिला है। इस लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 2452 आवासों का ही निर्माण पूर्ण कराया जा सका है। जबकि ग्राम्य विकास विभाग ने 31 जनवरी 2024 तक लक्ष्य को पूरा करने की रणनीति बनाई थी, जिसके लिए 4378 लाभार्थियों को आवास बनाने के कुल तीन किस्तों के सापेक्ष दो किस्तों में 1.10-1.10 लाख रुपये धनराशि दी जा चुकी है, जबकि तीसरी किस्त आवास का निर्माण पूर्ण होने पर दी जाएगी।

बताते चलें कि आवास लाभार्थियों को पहली किस्त में 40-40 हजार रूपये, दूसरी किस्त में 70-70 हजार रूपये और तीसरी किस्त में 10-10 हजार रूपये कुल 1.20 लाख रूपये प्रत्येक लाभार्थी को आवास बनाने के लिए दिए जाते हैं। इनमें से 2452 लाभार्थियों ने अपने आवास का निर्माण पूर्ण करा लिया है।

वहीं आवास निर्माण पूर्ण कराने में शेष रहे लाभार्थियों में 38 लाभार्थी ऐसे चिन्हित किए गए हैं, जिन्होंने अभी तक आवास निर्माण कार्य प्रारंभ ही नहीं किया है। लिहाजा विभाग ने ऐसे लाभार्थियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ धनराशि की वसूली की कार्रवाई करने का मन बनाया है, जिससे अब इन लाभार्थियों को अगली किस्त जारी नहीं की जाएगी। साथ ही उनसे पूर्व में दी गई धनराशि की वसूली कराई जाएगी। 

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 4378 लाभार्थियों को दो किस्तों में 1.10-1.10 लाख रूपये दिए जा चुके हैं। इसमें से 2452 लाभार्थियों के आवास पूर्ण हुए हैं। जबकि 1926 लाभार्थियों के आवास पूर्ण नहीं हुए हैं, जिनमें से 38 लाभार्थी ऐसे चिन्हित किए गए हैं, जिन्होंने अभी तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया है। इसलिए आवास निर्माण कार्य प्रारंभ न करने वाले लाभार्थियों से उन्हें दी गई धनराशि की वसूली कराई जाएगी। इसके लिए लाभार्थियों को सचिवों के माध्यम से नोटिस जारी कर जानकारी दी जा रही है- शोभनाथ चौरसिया, परियोजना निदेशक, डीआरडीए।

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