लखनऊ: अब ''पंचायत सहायक'' एप पर शासनादेश 

पंचायती राज विभाग ने अपलोड किए विभागीय आदेश व वित्तीय स्वीकृतियां

लखनऊ: अब ''पंचायत सहायक'' एप पर शासनादेश 

प्रशांत सक्सेना/ अमृत विचार, लखनऊ। अब ''पंचायत सहायक'' मोबाइल एप पर शासन व पंचायती राज निदेशालय के सभी आदेश व सूचनाएं मिलेंगी। एप में विभागीय आदेश व वित्तीय स्वीकृतियां भी देखी जा सकेंगी। जो निदेशालय ने एप पर अपलोड कर दिए हैं और आगे इसी तरह आदेश जारी होने पर देखे जा सकेंगे। यह व्यवस्था जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रधान, सचिव समेत अन्य पंचायतों से जुड़े लोगों तक सीधे शासनादेश व सूचनाएं पहुंचाने के लिए की गई है। क्योंकि अब तक यह डीपीआरओ के माध्यम से भेजे जाते थे। लेकिन निचले स्तर यानी ग्राम पंचायतों तक नहीं पहुंचते थे। इस कारण समय से प्रधान व सचिवाें को जानकारी नहीं हो पाती थी।

बिना लॉगिन ग्रामीण भी कर सकेंगे जानकारी
सरकार का प्रयास ग्राम पंचायतों को हाईटेक बनाने का है। जिससे की ग्रामीणों के सभी काम ग्राम पंचायतों में किए जाएं। इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन यानी ग्राम सचिवालय बनाए गए हैं। जहां कामकाज के लिए पंचायत सहायक रखे गए हैं और इन्हीं की हाजिरी के लिए पंचायत सहायक एप बनाया गया था। जिसे और हाईटेक कर यह सुविधा दी गई है। इस एप को कोई भी बिना लॉगिंन आईडी के इस्तेमाल कर सकता है।

वर्जन :
अब तक डीपीआरओ के माध्यम से सूचनाएं व आदेश ग्राम पंचायतों तक पहुंचते थे। इसमें समय भी लगता था और सभी जानकारी नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन अब यह सब सीधे एप से डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिसे ग्रामीण व कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल कर जानकारी कर सकता है। - प्रमोद कुमार उपाध्यक्ष, निदेशक पंचायती राज विभाग, उप्र।

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