सरकार ने की दिल्ली-NCR में 60 रुपये किलो के भाव पर सब्सिडी वाले टमाटर की बिक्री शुरू
नई दिल्ली। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार को कीमतों को स्थिर करने और आम आदमी को राहत प्रदान करने के सरकार के प्रयासों के तहत दिल्ली-एनसीआर में 60 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी वाली दर पर टमाटर की बिक्री शुरू की। एक सरकारी बयान के अनुसार, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) की वैन, सब्सिडी वाली दर पर टमाटर उपलब्ध कराएगी। टमाटर दिल्ली के साथ-साथ नोएडा और गुरुग्राम में भी बेचा जाएगा।
केंद्र ने खुदरा बाजार में टमाटर की बढ़ती कीमतों को स्थिर करने के लिए बाजार हस्तक्षेप पहल की। इस बारे में आयोजित समारोह के दौरान मीडिया से बातचीत में जोशी ने कहा कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने प्रमुख शहरों, खासकर दिल्ली में टमाटर की कीमतों में उछाल को रोकने के लिए यह पहल शुरू करने का फैसला किया है।
उन्होंने कहा, ‘‘आज से सब्सिडी वाले टमाटर 60 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा जाएगा।’’ राष्ट्रीय राजधानी में सब्जी विक्रेता टमाटर की गुणवत्ता और स्थान के आधार पर इसे 70-100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहे हैं। जोशी ने कहा कि केंद्र ने बढ़ती खाद्य कीमतों को स्थिर करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) की स्थापना की है।
उन्होंने कहा, ‘‘जब भी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है और हम वस्तुओं की खरीद के लिए पीएसएफ का उपयोग करते हैं। ये आवश्यक वस्तुएं सीधे किसानों से खरीदी जाती हैं, जिससे बिचौलियों की लागत कम होती है और उपभोक्ताओं को उपलब्धता सुनिश्चित होती है।’’
इस मामले में, मंत्री ने कहा कि पीएसएफ का उपयोग नहीं किया गया क्योंकि टमाटर सीधे मंडियों से खरीदे गया है। उन्होंने कहा कि इस पहल से टमाटर की कीमतों में कमी आएगी, बाजार में स्थिरता आएगी और उपभोक्ताओं को रियायती दर पर टमाटर उपलब्ध होंगे। खुदरा बाजार में टमाटर की बढ़ती कीमतों को स्थिर करने के लिए एनसीसीएफ ने बाजार हस्तक्षेप शुरू किया है। महासंघ, थोक मंडियों से टमाटर खरीद रहा है और उन्हें उचित खुदरा कीमतों पर बेच रहा है। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खुदरा स्तर पर लाभ मार्जिन उचित रहे और बिचौलियों को अप्रत्याशित लाभ न मिले और इस तरह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो।
बयान में कहा गया है कि इस हस्तक्षेप के ज़रिये, एनसीसीएफ का उद्देश्य मूल्यवृद्धि को कम करना और बाज़ार में मूल्य स्थिरता बनाए रखना है, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा और निष्पक्ष व्यापार व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा। यह हस्तक्षेप उपभोक्ता हितों की रक्षा करने और एक स्थिर बाज़ार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एनसीसीएफ की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने लगाई विशेष लोक अदालत, अदालत कक्ष में मीडिया कैमरों को दी अनुमति