बरेली, अमृत विचार। जीआईएस सर्वे के आधार पर लागू किए गए हाउस टैक्स में गड़बड़ियों के विरोध पर मेयर डॉ. उमेश गौतम ने मंगलवार शाम अपने निजी कार्यालय में भाजपा पार्षदों के साथ बैठक की। पार्षदों ने मेयर को हाउस टैक्स के कुछ नियमों में संशोधन का सुझाव दिया है। मेयर ने कहा कि सुझाव पर अमल किया जाएगा और बुधवार को नगर निगम में अफसरों के साथ बैठक की जाएगी।

मेयर ने बैठक के दौरान पार्षदों को बताया कि नई कर प्रणाली 2024- 25 से लागू होगी और पिछले वित्तीय वर्ष से लागू व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। पुराने भवनों पर नियमानुसार छूट की व्यवस्था फिर से लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर वार्ड में शिविर लगाकर बिल की गड़बड़ियों को दूर किया जाएगा। जब तक सभी बिलों में सुधार नहीं हो जाता है, तब बिल वितरण नहीं होगा। 

विपक्षी पार्षद और ट्रेड यूनियन का विरोध जारी
पार्षद राजेश अग्रवाल ने मंगलवार को ट्रेड यूनियन फेडरेशन के पदाधिकारियों से उनके कार्यालय पर मिलकर बढ़े हुए हाउस टैक्स के विरोध के पर्चे वितरित किए। इस दौरान साथ में व्यापार मंडल और कई संगठनों के लोग भी मौजूद रहे।

राजेश अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने फेडरेशन के पदाधिकारियों को नगर निगम के हाउस टैक्स के संबंध में विस्तार से बताया। उन्हें बताया कि कैसे नगर निगम ने छूट समाप्त की है और कैसे नगर निगम पिछले वर्ष में एरियर निकाल रहा है। जीआईएस सर्वे के नाम पर भवनों का गलत मूल्यांकन और उनकी प्रकृति को बदला गया है। उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियन फेडरेशन में 32 विभागों के पदाधिकारी हैं जो एक बहुत बड़ी ताकत है। वह नगर निगम की कमियों पर आवाज नहीं उठाते तो शायद नगर निगम अपनी टैक्स की विंडो बंद नहीं करता।

ट्रेड यूनियन फेडरेशन के मुकेश कुमार ने कहा कि हम नगर निगम का अत्याचार सहन नहीं करेंगे। संजीव मल्होत्रा ने कहा कि जब तक हाउस टैक्स में बदलाव नहीं हो जाता है, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंच के गौहर अली ने कहा कि बढ़े हुए टैक्स से सबसे ज्यादा बर्बाद व्यवसायिक भवन वाले लोग होंगे। जल्द ही शहर में बैनर लगवाएंगे और व्यापारियों को साथ लेकर पर्चे बंटबाकर विरोध करेंगे। इस दौरान संजय, आनंद, जितेंद्र मिश्रा, चरन सिंह, बरेली नागरिक संघर्ष समिति से पंकज श्रीवास्तव, मनजीत मरवाह, शिवनाथ चौबे, अरविंद अग्रवाल, सुधीर गुप्ता अनिल गोयल सौरव गर्ग आदि मौजूद रहे।

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