बरेली: प्रभारी मंत्री की समीक्षा बैठक, बोले- दरोगा-सिपाही से सीओ तक रिश्वतखोरी से खराब हो रही है सरकार की छवि

बरेली, अमृत विचार। प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह की समीक्षा बैठक शुक्रवार को पुलिस के खिलाफ भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और विकास कराने वाले विभागों के खिलाफ बेपरवाही और घटिया गुणवत्ता के काम कराने की शिकायतों में ही निपट गई। प्रभारी मंत्री ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया। कहा, दरोगा-सिपाही से लेकर सीओ स्तर के अधिकारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी के मामले सरकार की छवि खराब करने वाले है। उन्होंने लापरवाही के मामलों में कई अफसरों को कड़ी डांट लगाई। कुछ मामलों में जांच के भी आदेश दिए।

कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में जिले के जनप्रतिनिधियों ने अफसरशाही की जमकर परतें उधेड़ीं। सबसे ज्यादा मामले पुलिस के भ्रष्टाचार के गिनाए गए। बैठक में मौजूद विधायकों ने एक सुर में सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर से लेकर सीओ स्तर तक के अधिकारियों के रिश्वतखोरी में लिप्त होने के मामले उजागर होने को शर्मनाक बताया। प्रभारी मंत्री ने इस स्थिति को सरकार की छवि खराब करने वाला बताते हुए चिंता जताई और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की गैरमौजूदगी में उनकी जगह पहुंचे पुलिस अधीक्षक नगर को ऐसे मामलों में सख्ती करने और रोक लगाने का निर्देश दिया।

विधायकों ने प्रभारी मंत्री को पिछले दिनों पीलीभीत बाईपास पर प्लॉट पर कब्जे के लिए हुई भीषण गोलीबारी की घटना के बारे में बताया। मंत्री ने पुलिस अधिकारियों से इस मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी ली। शाही में लगातार महिलाओं की शृंखलाबद्ध हत्याओं का मामला भी उठा। इसके अलावा सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और पुलों के मुद्दे पर भी जनप्रतिनिधियों ने अफसरों के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। कई अधिकारियों की कार्यशैली की शिकायत की। प्रभारी मंत्री ने कई अफसरों पर कड़ी नाराजगी जताई। बैठक में सांसद छत्रपाल गंगवार, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, विधायक डॉ. एमपी आर्य, डॉ. राघवेंद्र शर्मा, संजीव अग्रवाल, आंवला जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना, डीएम रविंद्र कुमार, सीडीओ जगप्रवेश, सभी एडीएम और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

बोलते रहे विधायक, सुनते रहे अफसर...तीन साल पहले बना पुल, एप्रोच रोड अब तक नहीं : श्याम बिहारी
फरीदपुर के विधायक प्रो. श्याम बिहारी लाल फरीदपुर में दो पुलों का मुद्दा उठाया। कहा, दातागंज से जोड़ने वाला रामगंगा का पुल खल्लपुर में दो-तीन साल पहले बन गया है लेकिन बरेली की तरफ की एप्रोच सड़क अब तक नहीं बनी है। पचौमी से शाहपुर बनियान मार्ग पर कैलाश नदी के पुल की एप्रोच रोड पिछली बारिश में कट गई थी। कई बार कहने के बाद भी उसे ठीक नहीं किया। इस बार बारिश में पूरी सड़क कट सकती है और कभी भी हादसा हो सकता है। लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है।

गड्ढामुक्त की सड़कें फिर गड्ढायुक्त, यही है गुणवत्ता: महाराज सिंह
एमएलसी कुंवर महाराज सिंह ने नहरों में टेल तक पानी न पहुंचने का मुद्दा उठाया। कहा, अधिकारी कहते तो हैं कि पानी पहुंच रहा है लेकिन रोहिलखंड डिविजन में ऐसा नहीं हो रहा है। गुणवत्ता का हाल यह है कि जिन सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया था, वे कई जगह फिर गड्ढा युक्त हो गईं हैं। बिजली की आपूर्ति रोस्टर के अनुसार सिर्फ कागजों में दी जा रही है। हकीकत में लोग काफी परेशान हैं। निजी नलकूप का कनेक्शन लेने के बाद किसानों को समय से विभाग की ओर से सामान न देने की भी उन्होंने शिकायत की। अधिकारियों ने सफाई दी कि कि अचानक डिमांड बढ़ने से सामान कम पड़ गया है।

नाथ कॉरिडोर की सड़कें खराब, शहर में जलभराव भी: उमेश गौतम
मेयर उमेश गौतम ने नाथ कॉरिडोर की कुछ खराब सड़कों को दुरुस्त करने की बात कही। शहर में जलभराव की भी समस्या उठाई। प्रभारी मंत्री ने नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स को बारिश के मद्देनजर जल्द से जल्द समस्या को दूर करने के निर्देश दिए। बैठक में मौजूद कई और जनप्रतिनिधियों ने भी ढेर सारी समस्याएं बताईं। कुछ ने कहा कि थानों की स्थिति अच्छी नहीं है। पुलिस के अधिकारी भी उनकी सुनने के बजाय मनमानी करते हैं। मंत्री ने पुलिस अफसरों को रवैये में सुधार लाने को कहा।

सरकारी अस्पतालों में सिर्फ एक्स-रे मशीन, टेक्नीशियन नहीं
जिले की सरकारी अस्पतालों में एक्स-रे टेक्नीशियन की कमी का भी मुद्दा उठाया गया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि अस्पतालों को एक्स-रे मशीन तो दे दी गई है लेकिन टेक्नीशियन नहीं होने से मरीजों को उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पर प्रभारी मंत्री ने सप्ताह में तीन-तीन दिन का रोस्टर बनाकर लोगों को सुविधा का लाभ देने के लिए कहा। डोहरा में अपोलो अस्पताल में बच्चा चोरी और फरीदपुर में डीके अस्पताल में गर्भपात कराने की घटना की भी मंत्री को जानकारी दी गई।

दोनों पक्ष राजी, समझौता नहीं होने दे रही भमाोरा पुलिस
भमोरा थाना क्षेत्र में हुए एक विवाद में दोनों पक्षों के सुलह समझाैते के लिए राजी होने के बाद भी विवेचक की ओर से उन्हें परेशान किए जाने की शिकायत की गई। कहा कि दोनों पक्षों ने लिखकर दे दिया है। एक पक्ष राजस्थान में है। उसका बयान मांगा तो उसने वीडियो बनाकर भेज दिया है। इसके बाद भी मामले को लटकाया जा रहा है।

आईजीआरएस की शिकायतों के निस्तारण में सातवें नंबर पर जिला
प्रभारी मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में पाया कि आयुष्मान कार्ड बनाने में जिला 7वें और चिकित्सा का लाभ देने में पहले स्थान पर है। आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में भी 7वें नंबर पर है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान में सभी विभागों की मदद लेने को कहा। डॉक्टरों की कमी का मुद्दा उठने पर स्वास्थ्य केंद्रों पर तीन-तीन दिन की ड्यूटी लगाने को कहा। पंचायत सहायकों को रोज सामुदायिक शौचालय खोलकर फोटो अपलोड करने की जिम्मेदारी देने का निर्देश दिया। कहा, अधिकारी जीएसटी की अनधिकृत वसूली कर लोगों का शोषण न करें।

सड़कों की जांच के लिए बनी टीम, कार्रवाई का आदेश
सड़कों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि पीडब्ल्यूडी की 45 सड़कों पर काम होना था, लेकिन 18 सड़कों का ही काम पूरा हो सका है। जल जीवन मिशन के तहत खोदी गईं सड़कें ठीक न कराने का भी मुद्दा उठा। मंत्री ने 688 गांवों की सड़कों की सूची के आधार पर गुणवत्ता की की जांच कराने को कहा। जिलाधिकारी ने परियोजना निदेशक डीआरडीए, अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण, अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण की संयुक्त टीम को जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। मुख्य विकास अधिकारी को हुरहुरी गांव में खराब सड़कों की जांच कराकर कार्रवाई के आदेश दिए। मेयर ने अलखनाथ और मढ़ीनाथ मंदिर की खराब सड़क का मामला उठाने पर मंत्री ने पीडब्ल्यूडी, जल निगम, अपर नगर आयुक्त को संयुक्त सर्वे कर रिपोर्ट देने को कहा।

सिंचाई विभाग की रिपोर्ट पर विधायकों ने की आपत्ति, जांच होगी
सिंचाई विभाग ने 166 नहरों में टेल तक पानी पहुंचने की रिपोर्ट दी जिस पर विधायकों ने कड़ी आपत्ति की। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता सिंचाई से नहरों की ब्लाॅकवार सूची मांगी और आरईएस के अवर अभियंता को जनप्रतिनिधियों के साथ मौके पर जाकर जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा। रिछा नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रों की जांच का आदेश दिया। सभी अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों का मोबाइल नंबर रखने और उनसे पूरे सम्मान के साथ बात करने की हिदायत दी।

मुख्य अभियंता का स्पष्टीकरण मांगा
बैठक में बिजली विभाग के मुख्य अभियंतिा के नहीं आने पर प्रभारी मंत्री ने उनका स्पष्टीकरण मांगा है। निर्देश दिया कि भविष्य में बैठकों में सभी विभागों के मुख्य अभियंता भी मौजूद रहेंगे।

दस महिलाओं के हत्या पर बोले, नए कप्तान बेहतर करेंगे
कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से रूबरू हुए प्रभारी मंत्री ने कानून व्यवस्था और शाही में एक साल के अंदर 10 महिलाओं की हत्या के सवाल पर कहा कि जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को बदला गया है। उम्मीद है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेहतर काम करेंगे और जल्द सुधार भी दिखेगा। भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। लोग जिलाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। राजस्व के मामलों और उद्योगों को लेकर भी सरकार गंभीर है। अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं।

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