बरेली: भुगतान में देरी पर गन्ना आयुक्त ने दिखाए तेवर

बरेली, अमृत विचार। समय से गन्ना किसानों का भुगतान न करने को लेकर सरकार ने चीनी मिलों पर सख्ती करनी शुरू कर दी है। शामली की तीन और लखीमपुर जिले की पलिया चीनी मिल के खिलाफ कठोर कार्रवाई का निर्णय लिया जा चुका है। अन्य जिलों में बकाया को लेकर अगर मिल प्रबंधकों ने गंभीरता नहीं दिखाई तो मिल प्रबंधकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हुए संबंधित जिलों के डीसीओ की जवाबदेही तय की जाएगी। यह बातें शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग में गन्ना आयुक्त संजय आर. भुसरड्डी ने अफसरों से कही है। उन्होंने साफ कहा कि गन्ना किसानों का समय से भुगतान कराना शासन की प्राथमिकता में शामिल है, इसलिए किसी भी कीमत पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

डीसीओ पीएन सिंह ने बताया कि समीक्षा बैठक में गन्ना आयुक्त ने बताया कि उक्त चीनी मिलों के अतिरिक्त भुगतान में लापरवाही और मनमानी करने वाली मिलों की उच्च स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है, इसलिए भुगतान में अगर अपेक्षित गति नहीं लायी गई तो शासन कार्रवाई से भी नहीं चूकेगा।

भुगतान में फिसड्डी साबित हो रही चीनी मिलों के गन्ना क्षेत्रफल के पुनर्निर्धारण पर विचार करने की बात कहते हुए उनके खिलाफ भी संबंधित थानों में गन्ना अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही। पेराई सत्र 2020-21 के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान और चालू पेराई सत्र में किए भुगतान से डीसीओ ने अवगत कराया। यह भी कहा कि भुगतान में देरी पर मिलों को लगातार नोटिस जारी करने का क्रम जारी है।

अपर गन्ना आयुक्त ने बांटी सेनेटरी वेडिंग मशीन
फरीदपुर के ग्राम पंचौमी में महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सेनेटरी वेंडिंग मशीन, सिंगन बड चिपर और फसल काटते समय आंखों के बचाव हेतु अपर गन्ना आयुक्त वाईएस मलिक ने चश्मा वितरण किया। यह कार्यक्रम गन्ना विकास विभाग और फरीदपुर स्थित द्वारिकेश शुगर मिल के सौजन्य से आयोजित किया गया।

अपर गन्ना आयुक्त ने महिलाओं की आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए सिडलिंग से गन्ना बुवाई की महत्ता की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान सचिव गीतेंद्र, मणिकांत, अजय पाल, संदीप चौधरी, संजय राव, द्वारिकेश चीनी मिल के वरिष्ठ अधिशासी उपाध्यक्ष आरके गुप्ता, अनिल सिंह, उपेंद्र कुमार आदि उपस्थित रहे।