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सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह कानून पर पांच न्यायाधीशों की बेंच करेगी सुनवाई, केंद्र को बड़ा झटका
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत औपनिवेशिक काल के राजद्रोह कानून संबंधी प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को मंगलवार को कम से कम पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज... 
चिदंबरम और थरूर ने राजद्रोह कानून संबंधी विधि आयोग की सिफारिशों पर खड़े किए सवाल
नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पी चिदंबरम और शशि थरूर ने विधि आयोग द्वारा राजद्रोह के अपराध संबंधी दंडात्मक प्रावधान का समर्थन किए जाने पर शनिवार को सवाल खड़े किए। चिदंबरम ने कहा कि यह देखकर दुख होता है... 
राजद्रोह कानून
विधि आयोग का यह सुझाव महत्वपूर्ण है कि राजद्रोह के अपराध संबंधी दंडात्मक प्रावधानों का दुरुपयोग रोकने के लिए आवश्यक कुछ कदम उठाकर इस प्रावधान को बरकरार रखा जा सकता है। यानि राजद्रोह से निपटने वाली भारतीय दंड संहिता की... 
पुस्तक में राजद्रोह कानून को समाप्त करने की वकालत
नई दिल्ली। भारत में लोकतंत्र का अस्तित्व बनाए रखने के लिए राजद्रोह कानून की समाप्ति और अभिव्यक्ति की आजादी का पूरी क्षमता से इस्तेमाल सबसे जरूरी है। एक नई किताब में यह बात कही गई है। उच्चतम न्यायालय के वकील... 
तृणमूल कांग्रेस ने राजद्रोह कानून पर न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया
कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय द्वारा राजद्रोह कानून के तहत सभी कार्यवाहियों पर रोक लगाने का स्वागत किया और कहा कि इस “दमनकारी कानून” को निरस्त कर देना चाहिए। न्यायालय ने बुधवार को दिए अपने आदेश में राजद्रोह कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज करने, जांच और अन्य कार्यवाहियों पर तब तक के …
सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर लगाई रोक, पुनर्विचार तक दर्ज नहीं हो सकेंगे नए केस
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज तमाम दलीलों को सुनने के बाद राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार तक इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। वहीं कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से कहा है कि पुनर्विचार तक राजद्रोह कानून यानी 124ए के तहत कोई नया मामला दर्ज न किया जाए। अब इस मामले की सुनवाई 3 जुलाई …
केंद्र सरकार का राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरा हलफनामा, पुनर्विचार के लिए अब तैयार
नई दिल्ली। केंद्र राजद्रोह कानून की समीक्षा करेगा। इसे लेकर केंद्र ने दूसरा हलफनामा दाखिल किया है। राजद्रोह कानून पिछले काफी सालों से विवादों में रहा है । आरोप लगता आया है कि सरकारें बदले की कार्रवाई करने के लिए इस कानून का इस्तेमाल करती हैं। इस कानून के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट …
