राष्ट्रपति भवन में कैबिनेट सचिव से मिला IPSEF का प्रतिनिधिमंडल, कर्मचारियों की मांगों पर बनी सहमति

लखनऊ, अमृत विचार। इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (IPSEF)के प्रतिनिधिमंडल ने डॉ. टीवी सोमनाथम, कैबिनेट सचिव, भारत सरकार से राष्ट्रपति भवन कार्यालय में भेंट की । इप्सेफ के प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र, महासचिव प्रेमचंद और उप महासचिव अतुल मिश्रा शामिल रहे। वीपी मिश्रा ने कैबिनेट सचिव से अपील की है कि कर्मचारियों को समस्या को दूर करने के लिए उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई की जरूरत है, वह भारत सरकार से सार्थक निर्णय कराने में मदद करें। इस कार्य से देश का करोड़ कर्मचारी परिवार आभारी रहेगा। 

इस दौरान कैबिनेट सचिव ने कहा कि वह कर्मचारियों और उनके परिवार को अपना परिवार मानते है। इसलिए उनकी समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि पुरानी पेंशन बहाली समिति के अध्यक्ष होने के नाते भारत सरकार के वित्त मंत्री को सुझाव भेजा गया था। निर्णय में हुई कर्मियों को दूर कराने का प्रयास जरूर करेंगे। वेतन आयोग के गठन पर भी सहमति व्यक्त की है, आउटसोर्स कर्मियों को रिक्त पदों पर नियुक्ति में वरीयता देने पर भी सहमति जताई थी। इसके अलावा लोकल बॉडी के कर्मचारियों को बोनस देने के प्रकरण पर कार्मिक व वित्त विभाग से प्रस्ताव मांग कर सार्थक निर्णय कराने का प्रयास करेंगे। 

कैबिनेट सचिव ने कहा कि 30 और 31 दिसंबर को सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को पेंशन में एक वेतन वृद्धि का आदेश जारी हो चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि मांगों पर निर्णय उनके हाथ में नहीं है, इसका निर्णय मंत्री परिषद स्तर पर होता है, लेकिन फिर भी कर्मचारी हित में निर्णय कराने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने दीपावली की कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी हैं और निरंतर संवाद की अपेक्षा की है।

 मांगे
1- पुरानी पेंशन की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।
2- पूर्व की भांति 2 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाए, जिससे जनवरी 2026 से लागू हो जाए। 
3- आउटसोर्स कर्मचारियों को रिक्त पदों में भर्ती में वरीयता दी जाए तथा न्यूनतम वेतन दिया जाए।
4- लोकल बॉडी के कर्मचारियों को बोनस दिया जाए। 
5- रोजाना बढ़ रही भीषण महंगाई पर रोक लगाई जाए। 

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