कहीं आपने तो नहीं बनवाएं फर्जी कागज! 130 स्कूलों में होगी छात्रवृत्ति वितरण की जांच

लखनऊ, अमृत विचार: स्कूलों में छात्र-छात्राओं को गत वर्ष दी गई छात्रवृत्ति की जांच कराई जाएगी। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा गया है। अधिकारियों की जांच टीमों को 15 दिन में रिपोर्ट देनी है। जांच के दौरान छात्र-छात्राओं के प्रपत्रों की जांच भी की जाएगी। राजधानी में 130 स्कूलों, संस्थानों में जांच के लिए जिलाधिकारी ने अधिकारियों की टीम बना दी है।

समाज कल्याण विभाग की ओर से पूर्व दशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना संचालित की जाती है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से भी छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रवृत्ति में गड़बड़ी रोकने के लिए औचक जांच कराई जाती है। वर्ष 2023-24 दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के मास्टर डाटा में सम्मिलित संस्थाओं के अभिलेखों और भौतिक सत्यापन कराया जाएगा।

जिलाधिकारी के निर्देशन पर शिक्षा विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण, समाज कल्याण विभाग समेत अन्य विभाग की टीमें संस्थानों में भेजी जाएंगी। ये टीमें छात्र-छात्राओं का भौतिक सत्यापन करने करेंगे। साथ ही अनुसूचित जाति-जनजाति/सामान्य वर्ग एवं पिछडा वर्ग के दशमोत्तर छात्रवृत्ति लेने वालों के दस्तावेज खंगालेगी। संस्थाओं के दस्तावेज भी देखे जाएंगे। टीमों को 15 दिन में रिपोर्ट देनी है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 23 हजार कॉलेजों-संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। इसमें प्रत्येक कॉलेज-संस्थान में 20 से 30 छात्र-छात्राओं के प्रपत्रों की जांच की जाएगी। समाज कल्याण निदेशक कुमार प्रशांत ने बताया कि योजना पारदर्शिता बनाए रखने और गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा तो नहीं हुआ, इसे देखने के लिए जांच कराई जा रही है।

8 अक्टूबर को आदेश जारी 
जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार को भी जांच के लिए शासन से पत्र मिला है। उन्होंने 8 अक्टूबर को जांच के आदेश जारी किए हैं। लखनऊ में लगभग 130 स्कूलों, संस्थानों में जांच की जाएगी। इसके लिए जिला पंचायती राज अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी समेत अन्य को लगाया गया है।

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