बरेली, अमृत विचार। नियम ताक पर रखकर पंचायत सचिव विपिन पांडेय को बहाल करने में डीडीओ दिनेश कुमार सिंह फंस गए। बुधवार को सीडीओ ने सचिव की बहाली आदेश को निरस्त किया तो डीडीओ ने भी उसे तत्काल निलंबित कर दिया। सीडीओ की ओर से बहाली करने पर दिए गए नोटिस का डीडीओ ने अभी तक जवाब नहीं दिया है।

सचिव विपिन पर पदारथपुर, केसरपुर समेत कई ग्राम पंचायतों में तैनाती के दौरान गोलमाल करने का आरोप है। उनके खिलाफ ऑडिट में 21 लाख की धनराशि गबन करने, संबंधियों के नाम पर बनी फर्मों को कई वर्षों में करोड़ों रुपये का भुगतान करने और ग्राम केसरपुर की प्रधान की मौत के बाद उनके डोंगल (डिजिटल हस्ताक्षर) का इस्तेमाल कर करीब सात लाख रुपये निकालने की पुष्टि हुई थी। 

डीडीओ के मुताबिक बीडीओ ने विपिन पर दोष सिद्ध नहीं होने की जांच रिपोर्ट दी। उसी आधार पर सचिव के निलंबन को अनंतिम रूप से बहाल कर दिया था। मामला संज्ञान में आने पर सीडीओ ने सचिव को बहाल करने पर डीडीओ को नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा। 

परियोजना निदेशक डीआरडीए तेजवंत सिंह से जांच रिपोर्ट का परीक्षण कराया, जिसमें पुष्टि हुई कि सचिव को बहाल नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट के बाद विपिन का निलंबन बहाल करने के आदेश को निरस्त कर दिया गया। सीडीओ जग प्रवेश ने बताया कि डीडीओ और बीडीओ का स्पष्टीकरण मिलने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

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