नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किये जाने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बुधवार को आरोप लगाया कि पूरा तंत्र यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि उनके पति जेल से बाहर न आ सकें। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सब ‘‘तानाशाही’’ और ‘‘आपातकाल’’ के समान है। आम आदमी पार्टी (आप) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर केजरीवाल को सीबीआई द्वारा "फर्जी मामले" में गिरफ्तार कराए जाने का आरोप लगाया। 

सीबीआई ने कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में बुधवार को आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया और पांच-दिन की हिरासत मांगी। सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में सुनीता ने कहा कि उनके पति को 20 जून को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तुरंत उस पर स्थगन आदेश ले लिया। 

‘आप’ ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘तानाशाह ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी है। आज जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने की पूरी संभावना थी तो बौखलाहट में भाजपा ने फर्जी मामले में सीबीआई से केजरीवाल को गिरफ्तार करवा दिया।’’ इसने कहा, ‘‘सीबीआई केजरीवाल जी को राउज एवेन्यू अदालत लेकर पहुंची, जहां रक्त में उनका शर्करा स्तर बहुत नीचे गिर गया। तानाशाह, तुम कितने भी जुल्म ढहा लो, केजरीवाल न झुकेगा और न ही टूटेगा।’’ 

आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि इससे बड़ा कोई आपातकाल नहीं हो सकता। राउज एवेन्यू अदालत के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में सिंह ने कहा, ‘‘केजरीवाल न तो आतंकवादी हैं और न ही अपराधी। सीबीआई ने चार आरोपपत्र दाखिल किए, लेकिन केजरीवाल का कोई जिक्र नहीं था। उन्हें केजरीवाल की याद तब आती है, जब वह रिहा होने वाले होते हैं। पूरा देश जानता है कि क्या हो रहा है।’’ 

उन्होंने कहा, ‘‘मैं प्रधानमंत्री और भाजपा से कहना चाहता हूं कि आपने आपातकाल लगा दिया है। आप हमें सरेआम गोली मार सकते हैं, पूरा देश आपका गंदा खेल देख रहा है।’’ सिंह ने कहा कि कुछ समाचार चैनल यह दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल ने सारा दोष पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर डाल दिया है। 

उन्होंने कहा, ‘‘हमारे वकीलों और केजरीवाल ने अदालत में इसका विरोध किया। न्यायाधीश ने केजरीवाल का बयान पढ़ा और माना कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा।’’ केजरीवाल दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले के सिलसिले में एक अप्रैल से जेल में हैं। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है। उच्चतम न्यायालय ने 10 मई को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के वास्ते केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। 

वह दो जून को जेल लौटे थे। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से इसकी जांच कराने का आदेश दिया था जिसके बाद इस नीति को जुलाई 2022 में रद्द कर दिया गया था। 

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