रायबरेली: हापुड़ लाठीचार्ज मामले को लेकर वकीलों का विरोध प्रदर्शन आज रहा जारी

रायबरेली। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के अधिवक्ताओं ने हापुड़ में हुए बर्बर लाठीचार्ज के पश्चात प्रदेश सरकार द्वारा दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही न करने के विरोध में शांतिपूर्ण विरोध करते हुए आज भी अदालतों का बहिष्कार किया। सेंट्रल बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की अगुवाई में अधिवक्ता गण नेहापुड़ कांड के विरोध में अपना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और अदालतों का बहिष्कार किया है।

गौरतलब है कि बीते 29 अगस्त से हुए हापुड़ में बर्बर लाठीचार्ज के विरोध में बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के आह्वान पर अधिवक्तागण न्यायिक कार्यो का बहिष्कार किये हुए है। अधिवक्ताओं की मांग है कि हापुड़ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का हापुड़ से ट्रांसफर किया जाए। अधिवक्ताओं की कई मांगे है, जिसमे मुख्य रूप से दोषियों के खिलाफ कार्यवाही हो घायलों को मुआवजा दिलाया जाए तथा अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल लाया जाए।

अधिवक्ताओं का आरोप है कि सरकार ने अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं की है। हापुड़ कांड से अधिवक्ताओं में व्यापक रोष है। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट उच्चतम न्यायालय की बार एसोसिएशन समेत लगभग पूरे भारत के अधिवक्ता समाज में हापुड़ लाठीचार्ज का विरोध किया है। इस संदर्भ में प्रदेश के उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार से सवाल करते हुए हुए मामले की सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तिथि नियत की थी जिसे अब 18 सितंबर के लिए मुकर्रर किया गया है।

रायबरेली की दीवानी कचहरी व कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन समेत अधिवक्ताओं ने आज भी न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया और प्रस्ताव पारित कर आने वाले शुक्रवार को भी न्यायिक कार्य के बहिष्कार को जारी रखा है। अभी तक कि स्थित देख कर ऐसा लगता है वकीलों ने आरपार की लड़ाई का पूरा मन बना लिया हैं अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी या कोई हल नहीं निकाला तो जल्द हड़ताल खत्म नहीं होने वाली है।

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