बरेली: बिजली खरीद में घोटाले का आरोप, दिया ज्ञापन

बरली, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ ने ईआरपी एवं बिजली खरीद में हुए भ्रष्टाचार और ऊर्जा निगमों में नियम विरुद्ध दंड के जरिए भय का वातावरण बनाए जाने के विरोध में उच्च प्रबंधन और चेयरमैन को संबोधित ज्ञापन मुख्य अभियंता कार्यालय में दिया।

बिजली अधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि बिजली निगमों में ईआरपी प्रणाली लागू कराने के लिए लगभग 800 का खर्च किया गया है, जो अन्य प्रदेशों की तुलना में कई गुना अधिक है। उनका कहना है कि इस पूरे सौदे में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में लगभग 90 करोड़, आंध्र प्रदेश में लगभग 25 करोड़ और तमिलनाडु 40 करोड़ रुपए ईआरपी में खर्च किए गए हैं।

वहीं उन्होंने कहा कि पिछले साल अक्टूबर और सितंबर में विद्युत उत्पादन निगम को कोल इंडिया लिमिटेड के भुगतान के लिए कुछ करोड़ रुपए नहीं दिए गए। जिसके चलते 21-21 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदी गई। उन्होंने कहा कि ईआरपी में हुए भ्रष्टाचार और कोयले के भुगतान के लिए उत्पादन निगम को पैसा नहीं देने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है।

उनका कहना है कि 2020 में जन्माष्टमी के दिन लाखों उपभोक्ताओं के घर पर बिजली गुल होने के लिए जिम्मेदार कंंपनी पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। मुख्य अभियंता के नहीं मिलने पर अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार चौरसिया को ज्ञापन सौंपा गया।
आज से अवज्ञा सत्याग्रह करेंगे इंजीनियर

ऊर्जा निगम में हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में आज से बिजली इंजीनियर अवज्ञा सत्याग्रह करेंगे। हालांकि उनका कहना है कि इस दौरान उपभोक्ताओं के लिए बिजली आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। वह सभी वीडियो कान्फ्रेंसिंग का बहिष्कार करेंगे। इसी के साथ हर दिन एक घंटे की सामूहिक विरोध सभा भी आयोजित की जाएगी। वहीं चेकिंग अभियान के साथ बकाया बिल वसूली का काम भी ठप करेंगे।

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