बहराइच: बलहा के एडीओ पंचायत अधिकारी के खिलाफ ग्राम प्रधानों ने खोला मोर्चा, लगाए यह गंभीर आरोप

बहराइच: बलहा के एडीओ पंचायत अधिकारी के खिलाफ ग्राम प्रधानों ने खोला मोर्चा, लगाए यह गंभीर आरोप

बहराइच। बलहा विकास खंड के ग्राम प्रधानों ने एडीओ पंचायत के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। ग्राम प्रधानों का कहना है कि महिला ग्राम प्रधानों से एडीओ पंचायत अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। साथ ही वीडीओ और ग्राम प्रधानों से विभिन्न मद में कमीशन की मांग करते हैं। नानपारा तहसील के बलहा विकास खंड …

बहराइच। बलहा विकास खंड के ग्राम प्रधानों ने एडीओ पंचायत के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। ग्राम प्रधानों का कहना है कि महिला ग्राम प्रधानों से एडीओ पंचायत अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। साथ ही वीडीओ और ग्राम प्रधानों से विभिन्न मद में कमीशन की मांग करते हैं।

नानपारा तहसील के बलहा विकास खंड में खंड विकास अधिकारी एमपी सिंह की तैनाती है। अखिल भारतीय प्रधान संगठन बलहा इकाई ने एडीओ पंचायत के खिलाफ जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। प्रधान संघ की अध्यक्ष इकरा हुसैन, ग्राम प्रधान मगन बिहारी, संतोष कुमार, विमला देवी, कलीमुन निशा, अच्छन खां, राम नारायन, रुबीना, दुलारा देवी समेत विकास खंड के अन्य ग्राम प्रधानों ने आरोप लगाए हैं।

सभी का कहना है कि एडीओ पंचायत गांव में तैनात वीडीओ और ग्राम प्रधानों से राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त के मद में कमीशन की मांग करते हैं। कमीशन ने देने पर संबंधित ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत सचिव के विरुद्ध फर्जी रिपोर्ट भेज देते हैं। ग्राम प्रधानों को भी परेशान किया जाता है। सभी का कहना है कि महिला ग्राम प्रधानों के विरुद्ध अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है। इनके खिलाफ नवाबगंज और मिहींपुरवा ब्लॉक के ग्राम प्रधान भी तैनाती के दौरान आरोप लगा चुके हैं। इसके बाद भी इन्हें कुर्सी दी गई है। जिससे विकास अवरूद्ध हो सकता है।

सभी ने बलहा में एडीओ पंचायत को हटाकर दूसरे की तैनाती किए जाने की मांग की है। मालूम हो कि  2016 में जरवल विकास खंड में तैनाती के दौरान एडीओ पंचायत पर धोखधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुस्तफाबाद के ग्राम प्रधान ने मुकदमा दर्ज कराया था। बिना प्रधान के हस्ताक्षर के ही 98000 और 94938 रुपए के गबन का आरोप लगा था।

ग्राम प्रधानों के आरोप के मामले में एडीओ पंचायत एमपी सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सभी आरोप निराधार हैं। घोटाले को जांच न हो, इसके लिए ग्राम प्रधानों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं।

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