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रुद्रपुर: यूपी की तरह उत्तराखंड में भी मंडी शुल्क समाप्त करने की मांग
रुद्रपुर, अमृत विचार। राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक के दौरान दि फेडरेशन ऑफ आल इंडिया राइस मिलर्स एसोसिएशन की ओर से उत्तराखंड राइस मिलर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व पूर्व अध्यक्ष पुरुषोत्तम अग्रवाल ने चावल उद्योग के मामले... 
हल्द्वानी: राज्य में यूपी की तर्ज पर मंडी शुल्क 10 प्रतिशत व विकास सेस 5 प्रतिशत लागू करने की उठाई मांग
हल्द्वानी, अमृत विचार। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल व राइस मिलर्स ने उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी में यूपी की तर्ज पर मंडी शुल्क लागू करने की मांग उठाई है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयों के किसानों से सीधे खरीद करने पर मंडी... 
बरेली: 3 महीने में 4.64 करोड़ रुपए का वसूला मंडी शुल्क
बरेली, अमृत विचार। कृषि, निर्यात, व्यापार एवं उद्यान राज्यमंत्री सोमवार को डेलापीर मंडी का निरीक्षण किया। उन्होंने व्यापारी और किसानों की समस्याओं को सुनते हुए उनके निस्तारण कराए जाने के निर्देश दिए। मंडी परिसर में गंदगी फैली देख उन्होंने नाराजगी जताई और सफाई कराए जाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद राज्यमंत्री ने पौधा रोपित …
जसपुर: मंडी शुल्क के विरोध में लकड़ी कारोबारियों का प्रदर्शन
जसपुर, अमृत विचार। लकड़ी के कारोबार पर मंडी शुल्क लागू किये जाने के विरोध में लकड़ी कारोबार बंद रहा। लकड़ी व्यापारियों ने जुलूस निकाल सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया। उन्होंने मांगों के समर्थन में उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा को ज्ञापन भी सौंपा। लकड़ी व्यापार मंडल के अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने मंडी शुल्क वापस नहीं लिये जाने तक …
बरेली: मंडी शुल्क समाप्ति को लेकर विधायकों से मिले व्यापारी नेता
बरेली, अमृत विचार। कृषि कानूनों की वापसी के बाद मंडी शुल्क को लेकर जारी व्यापारियों का विरोध कम होता नहीं दिख रहा। गुरुवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र गुप्ता पदाधिकारियों के साथ बिथरीचैनपुर विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल से मिले। राजेंद्र गुप्ता ने मंडी शुल्क से प्रभावित व्यापारियों की …
बरेली: मंडी शुल्क के विरोध में व्यापारियों ने दिया ज्ञापन, आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग
बरेली, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश के बरेली में गुरुवार को भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने मंडी शुल्क के खिलाफ डीएम को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित था जिसे डीएम को सौंपा गया। पदाधिकारियों ने तत्काल आदेश को वापस लेने की मांग की है। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र रस्तोगी …
31 दिसंबर से पूर्व बकाया राशि जमा कराने वालों को मिलेगी छूट
उदयपुर। राजस्थान में मंडी शुल्क एवं ब्याज माफी योजना के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समितियों की बकाया राशि 31 दिसंबर से पूर्व जमा कराने वाले को विभाग की ओर से आकर्षक छूट दी जायेगी। कृषि उपज मण्डी समिति अनाज सचिव ने बताया की इस योजनान्तर्गत बकाया राशि पर 75 प्रतिशत ब्याज की छूट उपलब्ध है। …
बरेली: मंडी शुल्क फिर लागू होने पर व्यापारियों का प्रदर्शन
बरेली, अमृत विचार। मंडी शुल्क व्यवस्था लागू होने पर बिफरे व्यापारियों ने आरपार की लड़ाई का एलान कर दिया है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किराना, गल्ला, तिलहन ,दलहन, दाल मिल, राइस मिल, मेंथा आयल, प्लाईवुड उद्योग, लकड़ी उद्योग आदि …
बरेली: मंडी शुल्क समाप्त नहीं होने तक आंदोलन करेंगे व्यापारी
बरेली, अमृत विचार। कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब प्रदेश भर में फिर से मंडी शुल्क लागू होने के विरोध में उतरे व्यापारियों ने आंदोलन करने की तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र गुप्ता की अगुवाई में किराना, दलहन, तिलहन, गुड़ …
व्यापारियों ने की मंडी शुल्क वापस लेने की मांग, आंदोलन की दी चेतावनी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने मंडी शुल्क वापस लेने की मांग की है। संगठन के पदाधिकारियों ने शनिवार को हैवलक रोड स्थित कार्यालय में बैठक की। संगठन के मीडिया प्रभारी योगेन्द्र सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून रद्द करने के बाद राज्य सरकार ने फिर से मंडी समिति परिसर के बाहर …
बरेली: अन्य राज्यों की तरह मंडी शुल्क यहां भी पूरा माफ करें
बरेली, अमृत विचार। कोरोना काल में मंडियों को घाटे से उबारने के लिए आढ़तियों की मांग पर प्रदेश सरकार ने एक प्रतिशत मंडी शुल्क में कटौती तो कर दी लेकिन व्यापारी इस आदेश से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि सरकार को अन्य राज्यों की तरह मंडी शुल्क पूरा माफ कर देना चाहिए या …
बरेली: मंडी शुल्क हटने से किसान फायदे में, प्रशासन को घाटा
अमृत विचार, बरेली। एक तरफ कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलनरत हैं तो दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ने फल-सब्जी उत्पादों पर लिया जाने वाला मंडी शुल्क हटा दिया। इसके स्थान पर सेवा शुल्क और यूजर चार्ज वसूला जाएगा। इससे फल-सब्जी किसानों को फायदा मिलता नजर आ रहा है मगर मंडी समिति को तगड़ा झटका लगा …
