ये खबर नहीं पढ़ी तो चलना पड़ सकता है पैदल, 3 महीने में चेंज हो जाएगी टायर की डिजाइन

ये खबर नहीं पढ़ी तो चलना पड़ सकता है पैदल, 3 महीने में चेंज हो जाएगी टायर की डिजाइन

नई दिल्ली। देशभर में 1 अक्टूबर 2022 से नए डिजाइन के टायर मिलेंगे। वहीं 1 अप्रैल 2023 से सभी गाड़ियों में नए डिजाइन के टायर लगाना जरूरी होगा। हाल में सरकार ने MV एक्ट, यानी मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किए हैं। इनमें सबसे बड़े बदलाव टायर और उनकी डिजाइन को लेकर किए गए हैं। …

नई दिल्ली। देशभर में 1 अक्टूबर 2022 से नए डिजाइन के टायर मिलेंगे। वहीं 1 अप्रैल 2023 से सभी गाड़ियों में नए डिजाइन के टायर लगाना जरूरी होगा। हाल में सरकार ने MV एक्ट, यानी मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किए हैं। इनमें सबसे बड़े बदलाव टायर और उनकी डिजाइन को लेकर किए गए हैं।

पेट्रोल-डीजल की बचत के हिसाब से सरकार टायरों की स्टार रेटिंग का भी एक सिस्टम ला रही है। अभी भारत में बिकने वाले टायर की क्वालिटी के लिए BIS, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नियम हैं, लेकिन इस नियम से ग्राहकों को टायर खरीदने के दौरान ऐसी जानकारी नहीं मिल पाती है, जिससे उनका फायदा हो।

रेटिंग सिस्टम नए डिजाइन के टायरों के लिए लाया जाएगा, जिसे कस्टमर खरीदने से पहले देख पाएंगे। हालांकि ये सिस्टम कैसे बनेगा और कस्टमर की मदद कैसे करेगा, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। मोटे तौर पर 3 कैटेगरी के टायर होते हैं। सी 1 कैटेगरी टायर पैसेंजर कार में होते हैं। सी 2 कैटेगरी छोटी कमर्शियल गाड़ी में होते हैं। सी 3 कैटेगरी टायर हैवी कमर्शियल गाड़ी में होते हैं।

सी 1, सी 2, और सी 3 कैटेगरी के टायर्स के लिए AIS-142:2019 स्टेज 2 अनिवार्य है। 1 अप्रैल, 2023 से नए व्हीकल में इस तरह के टायर्स का होना अनिवार्य होगा। ऑटोमोटिव इंडियन स्टैंडर्ड (AIS) के अनुसार, व्हीकल के टायर्स की क्वालिटी और डिजाइन अब एआईएस-142:2019 के अनुसार होगी।

सरकार यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 8 सवारी वाले वाहनों में कम-से-कम छह एयरबैग अनिवार्य करने जा रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वाहनों में सवार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों को गाड़ियों में एयरबैग की संख्या बढ़ानी होगी। उन्हें आठ सवारियों तक की क्षमता वाले वाहनों में न्यूनतम छह एयरबैग लगाने को कहा जाएगा। गडकरी के मुताबिक, आठ सवारियों वाले वाहनों में छह एयरबैग को अनिवार्य किए जाने के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को उन्होंने मंजूरी दे दी है।

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