योगी सरकार के 8 साल: एनकाउंटर में 222 दुर्दांत अपराधी ढेर, 79,984 पर लगा गैंगस्टर, जानिए कैसी रही पुलिसिंग?

लखनऊ, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति से आठ वर्षों में छोटे से लेकर बड़े अपराधियों तक की जड़ें उखड़ गईं हैं। इसकी चर्चा देश के अन्य राज्यों में ही नहीं दुनिया के तमाम देशों में भी है। दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 में प्रदेश की कमान संभालते ही जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाते हुए दुर्दांत अपराध, माफिया के खिलाफ ऐसी जंग छेड़ी की, आज प्रदेश से माफिया और अपराधी पलायन कर चुके हैं।

यूपी पुलिस ने पिछले 8 वर्षों में 222 दुर्दांत अपराधियों के मुठभेड़ में मार गिराया जबकि 8,118 अपराधी घायल हुए हैं। इसमें 20,221 इनामी अपराधी भी शामिल हैं। अब तक 79,984 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई, जबकि 930 अपराधियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत सख्त कदम उठाए गए हैं। योगी सरकार ने अवैध रूप से अर्जित बेनामी संपत्तियों को चिन्हित कर माफिया अपराधियों से मुक्त कराया और 142 अरब 46 करोड़ 18 लाख से अधिक की संपत्तियों को जब्त व ध्वस्त किया।

डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि वर्ष 2017 से दिसंबर 2024 तक चिन्हित 68 माफिया अपराधियों के लंबित मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर 73 अभियोगों में 31 माफिया और 74 सह अपराधियों को अलग-अलग अभियोगों में आजीवन कारावास/कारावास व अर्थदंड की सजा दिलाई गई। इनमें से दो अपराधियों को फांसी की सजा भी सुनाई गई है। प्रदेश में 68 चिन्हित माफियाओं और उनके गैंग के 1,408 सहयोगियों के विरुद्ध 795 अभियोग पंजीकृत किए गए, जिनमें से 617 की गिरफ्तारी हो चुकी है।

इसके अलावा, 359 अपराधियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए और 18 अपराधियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की गई। गैंगस्टर अधिनियम के तहत 752 अपराधियों को दंडित किया गया, जबकि 4,076 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की गई। महिलाओं और नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों पर भी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। अब तक 27,425 अभियोगों, पॉक्सो अधिनियम के 11,254 अभियोगों और दहेज हत्या के 3,775 मामलों में दोषियों को सजा दिलाई गई है।

51 को मृत्युदंड, 6,287 को आजीवन कारावास

अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के तहत जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 तक ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 51 अभियुक्तों को मृत्युदंड, 6,287 अपराधियों को आजीवन कारावास, 1,091 अपराधियों को 20 वर्ष से अधिक की सजा, 3,868 अपराधियों को 10 से 19 वर्ष तक की सजा और 5,788 अभियुक्तों को 5 वर्ष से कम की सजा दिलाई गई। योगी सरकार ने चार स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन कर 66,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। 142 भू-माफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) द्वारा वर्ष 2017 से अब तक 653 जघन्य अपराध घटित होने से पहले ही रोके गए। वहीं, एटीएस ने 2017 से अब तक 130 आतंकवादियों और 171 रोहिंग्या/बांग्लादेशी अपराधियों और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया है।

राज्य सरकार की पुलिसिंग बनी मॉडल

राज्य सरकार की पुलिसिंग न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक मॉडल के रूप में उभर रही है। बीते आठ वर्षों में प्रदेश की कानून व्यवस्था में हुए ऐतिहासिक सुधारों के कारण प्रदेश में अपराध दर में भारी गिरावट आई है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने न केवल संगठित अपराधियों और माफियाओं पर शिकंजा कसा है।

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