शाहजहांपुर : महानगर में हो रहे अवैध निर्माण की बनेगी सूची, होंगे ध्वस्त

शाहजहांपुर, अमृत विचार। महानगर में हो रहे अवैध निर्माणों पर अब गाज गिरने वाली है। एसडीए गठन के बाद उपाध्यक्ष व डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह वर्तमान में चल रहे अवैध निर्माणों की सूची बनाने का आदेश दिया है। नायब तहसीलदार अपूर्वा और लेखपालों को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। डीएम के सामने पहली चुनौती यह है कि महानगर में तमाम अवैध कालोनी या तो नेताओं के करीबी काट रहे हैं या फिर नेताओं का नाम लेकर महंगे दामों पर प्लाट बेंच रहे हैं। यह तथाकथित कालोनाइजर नेता जी का नाम लेकर अवैध निर्माण में कोई रुकावट न आने की गारंटी दे रहे हैं। कुछ तो नेता जी की पत्ती तक होने की बात ग्राहकों को बता रहे हैं। सबसे ज्यादा अवैध कालोनी कांट और पुवायां रोड पर कट रही हैं और अवैध निर्माण को संरक्षण देने का आरोप पुवायां के एक नेता पर लग रहा है। 

विकास प्राधिकरण को विस्तार देने एवं कामकाजों को गति प्रदान करने के लिए शासन की ओर डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह को विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नामित किया गया है। इसके बाद उन्होंने प्राधिकरण को धरातल पर विकसित किए जाने को खाका तैयार करना शुरू कर दिया है ताकि शहर का नियोजित विकास करते हुए अनाधिकृत निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। आफिस संचालन ठीक ढंग से हो सके। इसके लिए डीएम व उपाध्यक्ष एसडीए ने अधीनस्थों के साथ बैठकें शुरू कर दी गई है। डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार निर्देश दिए हैं कि वह बरेली विकास प्राधिकरण जाकर वहां हुई प्राधिकरण की पहली बैठक की कार्रवाई डिटेल, बायलॉज बगैरह देखकर आएं। साथ ही बरेली प्राधिकरण के जेई को ही शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण के कामकाजों को गति देने के लिए अटैच कराने को कहा। इसके साथ ही वरिष्ठ कोषाधिकारी अमरेश बहादुर पाल को प्राधिकरण के वित्तीय कामकाजों को देखभाल करने के लिए निर्देशित किया। एडीएम प्रशासन संजय कुमार पांडेय को कहा गया है कि वह शहर क्षेत्र के लेखपालों को लगाकर अनाधिकृत रूप से होने वाले नवनिर्माण की सूचना तैयार करवाएं। जिसकी मानीटरिंग के लिए एसएलओ आफिस में तैनात नायब तहसीलदार अपूर्वा को प्रभारी नामित किया जाए। नायब तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर अनाधिकृत प्लाटिंग, निर्माण कार्यों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट ने बरेली के साथ-साथ रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से भी वार्ता कर तथ्य जुटाएं हैं।

अवैध निर्माण किए जाएंगे ध्वस्त.....
डीएम ने आदेश दिया है कि एक टेंडर निकलवाकर ड्रोन के माध्यम से पूरे शहर की ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई जाए। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि प्राधिकरण बनने से पहले क्या स्थिति शहर की थी और उसके बाद कितने अनाधिकृत निर्माण कार्य कराए गए। जिससे कि जिला प्रशासन व विकास प्राधिकरण के पास पूरे शहर की जानकारी उपलब्ध रहेगी। साथ ही जो अवैध निर्माण हो रखे हैं । उनको गिराने की कार्रवाई की जाएगी।

उपाध्यक्ष पद पर तैनाती के बाद कार्यभार ग्रहण कर लिया है। बाकी पदों पर शासन स्तर से जल्द तैनाती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। - धर्मेंद्र प्रताप सिंह, डीएम व उपाध्यक्ष एसडीए।