लखनऊः 42 जिलों में 2.70 करोड़ का हुआ गलत भुगतान

लखनऊ, अमृत विचार: ग्राम पंचायतों पर गेटवे पोर्टल की अनिवार्यता होने के बाद भी यह पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। अब अक्टूबर में 42 जिलों की 157 ग्राम पंचायतों में 2.70 करोड़ रुपये का बाहर से भुगतान करना पकड़ा गया है। निदेशक पंचायती राज अटल कुमार राय ने संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

पंचायती राज निदेशालय से अक्टूबर में हुए भुगतान की समीक्षा की गई। इस दौरान 16 से 31 अक्टूबर तक 42 जिलों की 157 ग्राम पंचायतों में 2.70 करोड़ का भुगतान पुरानी व्यवस्था के तहत बाहर से किया गया, जो मान्य नहीं है। जबकि भुगतान पंचायत भवन से और वहां के कम्प्यूटर पर इंस्टाल विभागीय गेटवे पोर्टल से करना था। यह पोर्टल बाहरी कम्प्यूटर या लैपटॉप पर अपलोड नहीं होता है। भुगतान में पारदर्शिता के लिए पुरानी व्यवस्था खत्म कर नई की अनिवार्यता की गई थी। जिसका पूर्ण रूप से पालन नहीं हो पाया है। इसी तरह सितंबर में 3761 ग्राम पंचायत में 81.54 करोड़ का बाहर से भुगतान हुआ था। हालांकि जिले स्तर से गेटवे पोर्टल में तकनीकी समस्या बताई गई। इस वजह से पोर्टल से किया गया भुगतान फीड नहीं हुआ।

इन जिलों में हुआ गलत भुगतान
लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, भदोही, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, गोंडा, हापुड़, हरदोई, जौनपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मुज्जफरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, सहारनपुर, संतकबीरनगर, श्रावस्ती, सीतापुर, उन्नाव, वाराणसी।

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