बरेली : फिर निशाने पर रहे बिजली विभाग और पीडब्ल्यूडी के अफसर, प्रभारी मंत्री की समीक्षा बैठक

बरेली, अमृत विचार। प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर की पहली बैठक में बिजली और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जनप्रतिनिधियों के सीधे निशाने पर रहे। विधायकों ने कहा कि जिले में इस बार अभूतपूर्व बिजली संकट रहा, अधिकारियों ने राहत दिलाने की कोशिश के बजाय लोगों के फोन उठाने बंद कर दिए। जिले में सड़कों की खराब हालत पर भी भारी नाराजगी जताई गई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि अच्छी बिजली सप्लाई और सड़कें सरकार की छवि प्रदर्शित करती हैं, इसमें कोई लापरवाही हुई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने जिले का प्रभारी बनने के बाद सोमवार शाम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। वनमंत्री एवं शहर विधायक डॉ. अरुण कुमार ने शहर में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में पुलिस चौकियां बनाने पर जोर दिया। कहा, अति संवेदनशील क्षेत्र बानखाना के साथ चौपुला रोड के नीचे जहां थाना किला, कोतवाली और सुभाषनगर की सीमा मिलती हैं, वहां भी पुलिस चौकी बननी चाहिए। कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने यह कहते हुए उनका समर्थन किया कि चौपुला पुल के नीचे ज्यादा भीड़ रहती है और दो पुल जुड़ते है, इसलिए पुलिस चौकी जरूरी है।

विधायकों ने परसाखेड़ा स्थित ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रेक पर तकनीकी दिक्कतों की वजह से स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस न बनने का भी मामला उठाया। प्रभारी मंत्री ने एआरटीओ को वहां व्यवस्था दुरुस्त कराने का निर्देश दिया। बिथरी विधायक डॉ. राघवेंद्र शर्मा ने रामगंगा पर अधूरे बैराज को पूरा कराने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह परियोजना पूरी होने से बरेली और बदायूं दोनों जिलों को लाभ मिलेगा। उन्होंने छुट्टा गोवंशीय पशुओं के लिए और वृहद गोशालाएं बनवाने की मांग भी की। अस्पतालों में होने वाली मौतों की सूचना मेल के जरिए पुलिस को उपलब्ध कराने का भी सुझाव दिया।

डूडा जैसे महत्वपूर्ण विभाग में विभागाध्यक्ष की तैनाती न होने का मुद्दा उठा तो जिलाधिकारी ने बताया कि उपजिलाधिकारी स्तर के अधिकारी को डूडा का चार्ज दिया गया है। पर्यटन विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 10 मंदिरों का जीर्णोद्धार चल रहा है। नाथ सर्किट में सात नाथ मंदिरों की 11 सड़कों का निर्माण पीडब्ल्यूडी करा रहा है। सभी छह द्वार भी निर्माणाधीन हैं। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, मेयर उमेश गौतम, एमएलसी बहोरन लाल मौर्य, विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल, डॉ. एमपी आर्य, डॉ. डीसी वर्मा, जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, बीडीए उपाध्यक्ष मणिकंडन ए, नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह, डीएफओ दीक्षा भंडारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

तीन सौ बेड अस्पताल में स्थाई डॉक्टरों को मिले तैनाती
वनमंत्री डॉ. अरुण कुमार, संजीव अग्रवाल, ड. राघवेंद्र शर्मा ने तीन सौ बेड अस्पताल का मुद्दा उठाया। कहा, अस्पताल में डॉक्टरों की स्थाई तैनाती नहीं है, न उसकी बिल्डिंग हैंडओवर हुई है। इससे लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रभारी मंत्री ने अस्पताल का नया नामकरण करने का भी सुझाव दिया। बताया गया कि डीएम की ओर से शासन को इस अस्पताल के संबंध में एक प्रस्ताव भेजा गया है। प्रभारी मंत्री और संजीव अग्रवाल ने डीएम से प्रस्ताव की कॉपी मांगी ताकि उसे मंजूर कराने के लिए शासन में पैरवी की जा सके।

एआरटीओ 15 दिन में अनधिकृत बसों पर कार्रवाई करें
- प्रभारी मंत्री ने वाणिज्य कर, आबकारी, स्टाम्प/रजिस्ट्रेशन, परिवहन विभाग की समीक्षा की। विधायकों ने जनपद में डग्गामार बसों की समस्या रखी तो मंत्री ने एआरटीओ को 15 दिन में जो अनधिकृत रूप से चल रही बसों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

आरसीसी रोड बनाने के बाद साइड में नहीं डाल रहे मिट्टी
- पीडब्ल्यूडी अफसरों ने बताया कि जनपद में 45 कार्यों में से 35 पूरे हो चुके हैं। बरसात के कारण लेपन कार्य नहीं हो पाया है। जनपद में 529 किमी सड़क गड्ढामुक्त की गई थीं, बारिश के बाद 31 दिसंबर तक दोबारा अभियान चलाया जाएगा। मंत्री ने अफसरों को आगाह किया कि सड़कों गुणवत्ता से समझौता न करें, वर्ना सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। विधायकों ने शिकायत की कि आबादी में आरसीसी रोड बनाने के बाद साइडों में मिट्टी न डालने से दुर्घटना की आशंका रहती है।

रोजगार पाने वालों यूनिक आईडी बनाएं
- प्रभारी मंत्री ने अफसरों को सुझाव दिया कि जनपद के जिन युवाओं को रोजगार मिल चुका है, उनके लिए एक यूनिक आईडी बनाई जाए ताकि जानकारी रहे कि कितनों को रोजगार मिल चुका है और कितनों को देना है।

आयुष्मान भुगतान में बरेली प्रदेश में नंबर वन
सीडीओ जग प्रवेश ने बताया कि सीएम डैश बोर्ड में 80 विभागों की 192 योजनाएं ली जाती हैं। तीन लाख 13 हजार परिवारों में आयुष्मान कार्ड बने हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य 77 प्रतिशत पूरा हो चुका है। मंत्री ने निर्देश दिए कि पात्रों को सूची में जोड़ने के लिए शासन को पत्र भेजें। बताया गया कि आयुष्मान कार्ड के तहत चिकित्सा भुगतान में बरेली प्रदेश में प्रथम स्थान पर है।

मेगा फूड पार्क को किच्छा नदी से खतरा
डॉ. अरुण कुमार ने प्रभारी मंत्री के समक्ष बहेड़ी के मेगा फूड पार्क की दीवार और दिल्ली की कंपनी के प्लाट को किच्छा नदी से खतरा बताते हुए वहां बांध बनवाने की मांग की। पुल की भी जरूरत बताई। मंत्री ने डीएम से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।