Kanpur: फोरलेन निर्माण के लिए नितिन गडकरी से मिले अकबरपुर सांसद, जल्द मिल सकती कबरई हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहण की मंजूरी

Kanpur: फोरलेन निर्माण के लिए नितिन गडकरी से मिले अकबरपुर सांसद, जल्द मिल सकती कबरई हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहण की मंजूरी

कानपुर, अमृत विचार। नौबस्ता हमीरपुर के रास्ते होते हुए मध्य प्रदेश जाने वाले रास्ते को सुगम बनाने के लिए तैयार की गई 112 किमी लंबी रमईपुर कबरई हाईवे की योजना ने तेजी पकड़ ली है। लंबे समय से अधर में लटकी फोरलेन निर्माण की योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिल कर मुद्दा उठाया, जिस पर उन्हें आश्वासन दिया गया और होने वाली भूमि अधिग्रहण समिति की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी देने को कहा गया। 

नौबस्ता-हमीरपुर हाईवे पर हमीपुर, कबरई से बड़े पैमाने पर गिट्टी, मौरंग कानपुर, लखनऊ, सीतापुर, गोंडा, बहराइच, अयोध्या, लखीमपुर आदि जिलों को भेजी जाती है। हर दिन हजारों की संख्या में डंफर और ट्रक गिट्टी, मौरंग लेकर जाते हैं। हाईवे पर हर दिन दो लाख से अधिक वाहन गुजरते हैं। कानपुर-सागर हाईवे टू लेन होने के कारण आए दिन दुर्घटना व जाम की समस्या से लोगों को सामना करना पड़ता है। 

दुर्घटनाओं व जाम से निजात के लिए रमईपुर से कबरई तक 37 सौ करोड़ की लागत से 112 किलोमीटर लंबे फोरलेन समानांतर हाईवे बनाने की योजना तैयार की गई थी। भूमि अधिग्रहण के लिए चिन्हित 96 गावों में करीब 3700 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के लिए अलाइनमेंट रिपोर्ट भी मुख्यालय को लगभग एक वर्ष पूर्व सौंपी जा चुकी है। भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति के लिए समिति की बीते 6 माह पूर्व बैठक भी आयोजित की गई थी। 

प्राथमिक मंजूरी मिलने के बाद दूसरी बैठक आयोजित कराई जानी थी, लेकिन एनएचएआई अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण बैठक नहीं हो सकी। इधर लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लगने के कारण योजना अधर में लटक गई थी। 

नई सरकार का गठन होने के बाद ही योजना को अमल में लाने के लिए शुक्रवार को अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिल कर नौबस्ता हमीरपुर हाईवे पर होने वाले हादसों के बारे में अवगत कराया। परिवहन मंत्री ने मामले को संज्ञान में लेकर उन्हें जल्द ही भूमि अधिग्रहण समिति की बैठक में प्रस्ताव को पास कराने के लिए हामी भरी। सांसद भोले ने बताया कि भूमि अधिग्रहण की मंजूरी मिलने के बाद योजना को वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना में शामिल कराया जाएगा। 

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