ऐसा हो बजट : बोली शाहाबाद की जनता - किसानों और महिलाओं के लिए राहत भरा हो बजट 

रामप्रकाश राठौर/ शाहाबाद / हरदोई, अमृत विचार। कल केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी । बजट हमेशा आमजन को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। किसानों, महिलाओं बेरोजगारों, मजदूरों का सरकार विशेष ध्यान रखती है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जो पिछला बजट पेश किया गया था उस बजट में महिलाओं के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं की गई थी। बजट कैसा होना चाहिए ? इस संबंध में हमारे शाहाबाद संवाददाता राम प्रकाश राठौर ने नगर के कुछ चुनिंदा लोगों से बात की। 

अधिकांश लोगों ने बजट आम जनता के हित में पेश करने की उम्मीद की है। पीसीसी सदस्य गुफरान कौशर का मानना है कि सरकार बजट में महिलाओं के लिए काफी कटौती करती है। सरकार को महिलाओं के लिए बजट में विशेष व्यवस्था रखनी चाहिए। एक महिला होने के नाते वित्त मंत्री को महिलाओं के किचन की रसोई गैस के बढ़ते हुए दामों पर अंकुश लगाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने अपेक्षा की है कि पेश होने वाले बजट में इस बार महिलाओं के लिए केंद्र सरकार विशेष राहत प्रदान करेगी। 

समाज सेवी चौधरी उमेश गुप्ता का मानना है इस बार का बजट चुनावी बजट होगा। हम लोगों को काफी उम्मीदें हैं। पिछले बजट में पेट्रोल, डीजल को जी एस टी में शामिल करने की आशा थी लेकिन नहीं हुआ। देश तरक्की कर रहा है। सरकार को शिक्षा पर कोठारी आयोग की सिफारिश मानकर जी डी पी का छः प्रतिशत बजट कर देना चाहिए और एल पी जी गैस व जरूरी वस्तुओं की कीमत कम होनी चाहिए जिससे आम आदमी को राहत मिल सके। उन्होंने कहा सरकार किसानों को देने वाली सुविधाओं में भी थोड़ा और इजाफा कर ले तो इस देश का किसान समृद्धशाली हो जाएगा। 

किसान अरविंद वर्मा को कल पेश होने वाले बजट से काफी उम्मीदें हैं। उनका मानना है कि महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है लेकिन किसान की उपज का मूल्य बढ़ाने में सरकार पूरी तरह से कोताही बरत रही है। पिछले कई वर्षों से गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया है। सरकार को चाहिए कि किसानों की इस समस्या को भी बजट में विशेष रूप से शामिल करें और किसानों को राहत प्रदान करें। 

गृहणी नीता राठौर का मानना है सरकार बजट में महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करें। घर के बजट की जिम्मेदारी महिलाओं की होती है इसलिए किचन की जिम्मेदारी संभालने वाली महिलाओं के लिए रसोई गैस के बढ़ते हुए दामों पर सरकार को अंकुश लगाकर महिलाओं को राहत देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए अलग से कुछ अन्य योजनाओं का भी सरकार प्रावधान करें यही वह उम्मीद करती हैं।

ये भी पढ़ें -Bar Association election : तीसरी बार अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बने रामजी तिवारी, बसंत गुप्ता चुने गए महामंत्री