गोंडा, अमृत विचार। स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं में कराए गए कार्यों के लंबित बिलों का भुगतान समय से न करने पर जिला लेखा प्रबंधक संदीप मल्होत्रा फंस गए हैं। बुधवार को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में डीएम ने इस शिथिलता पर जिला प्रबंधक को कड़ी फटकार लगायी।
डीएम की नाराजगी को देते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने जिला प्रबंधक का मानदेय रोक दिया है और एक सप्ताह में सभी लंबित बिलों का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। सीडीओ ने चेतावनी दी कि अगर समय से बिलों का भुगतान नहीं किया गया तो जिला प्रबंधक की संविदा का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।
जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा की। प्रस्तावित एजेंडा के आधार पर यूपीएचएमआईएस हेल्थ डैशबोर्ड, मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, कम्युनिटी प्रोसेस, राष्ट्रीय कार्यक्रम नान कम्युनिकेबल डिजीज, एनसीडी, एनबीसीपी, आरएनटीसीपी, नियमित टीकाकरण, वैक्सीनेशन, जननी सुरक्षा व मातृ वंदना योजना के तहत भुगतान की स्थिति, आशा इन्सेन्टिव, हाई रिस्क प्रेग्नेंसी, ओपीडी व आईपीडी की स्थिति, प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सीएचसी पर बेडों की ऑक्यूपेंसी की स्थिति सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई।
बैठक में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत एनआरसी में भर्ती बच्चों, आरसीएच पोर्टल फीडिंग के स्टेटस, एनपीसीडीसीएस, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम आदि सभी की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समय से कार्य कराना सुनिश्चित करें। डीएम ने सभी अधीक्षकों को सीएचसी पर साफ- सफाई का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी सीएचसी अधीक्षक सीएचसी पर ही निवास करें तथा संस्थागत प्रसव एवं विभिन्न प्रकार के टीकों को समय से लगवाना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी एम.अरून्मोली बीएसए प्रेमचंद यादव, एसीएमओ डॉक्टर आदित्य वर्मा, सीएमएस महिला अस्पताल, जिला कार्यक्रम अधिकारी, डॉक्टर आरपी सिंह, डीपीएम अमरनाथ समेत अन्य मौजूद रहे।
