ओडिशा: नवीन पटनायक ने कहा- आदिवासियों को मिलेगा वन भूमि पर रहने का अधिकार

भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मंगलवार को कहा कि ओडिशा में शुरू की गई एक नई योजना ‘मो जंगल जामी योजना’ के तहत सभी पात्र अनुसूचित जनजाति (एसटी) वनवासियों के लिए वन भूमि पर रहने का अधिकार सुनिश्चित करेगी। पटनायक ने यहां जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यह योजना वन भूमि पर सामुदायिक अधिकारों की मान्यता सुनिश्चित करेगी।

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उन्होंने कहा कि ओडिशा सरकार सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करने और आदिवासी समुदायों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा आदिवासी विद्यार्थियों को आवासीय सुविधाएं प्रदान करने में अग्रणी राज्यों में से एक है।

छह लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। पिछले 20 वर्षों में, एसटी और एससी विकास विभाग के तहत हाई स्कूलों की संख्या 215 से बढ़कर करीब 422 तक दोगुनी हो गई है। इसी तरह, उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 62 उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गए हैं। पटनायक ने कहा कि आदिवासियों की शिक्षा, आजीविका और अधिकारों की सुरक्षा पर सरकार का हमेशा ध्यान आकर्षित करता रहा है।

उन्होंने कहा कि ओडिशा ने 2024-25 से सात साल की अवधि के लिए नए अधिसूचित 1,138 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) गांवों में कार्यान्वयन के लिए ओडिशा पीवीटीजी सशक्तिकरण और आजीविका सुधार कार्यक्रम के विस्तार के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष विकास परिषदें जनजातीय लोगों को शामिल करके जनजातीय संस्कृति और परंपराओं, विरासत और पहचान के प्रचार, सुरक्षा तथा संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसी भी सरकारी संस्थान में सामान्य डिग्री पाठ्यक्रम करने वाले वंचित पृष्ठभूमि के जरूरतमंद एसटी-एससी विद्यार्थियों को इस वर्ष से 50 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे।

उन्होंने कहा, राज्य ने मुख्यमंत्री जीविका मिशन को सबसे बड़ी विशिष्ट आदिवासी आजीविका संवर्धन पहलों में से एक के रूप में पेश किया है। पटनायक ने कहा,“500 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ, यह योजना 2022-23 से 2025-26 तक तीन साल की अवधि में राज्य के 121 जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) ब्लॉकों में 1.5 लाख आदिवासी परिवारों को सहायता प्रदान करेगी।”

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