हल्द्वानी: PM के 'मन की बात' के 100वें संस्करण पर कांग्रेस की तल्ख टिप्पणी, अतीक-अशरफ की पुलिस कस्टडी में हुई मौत पर भी उठाये सवाल, जानें पूरा मामाला 

हल्द्वानी: PM के 'मन की बात' के 100वें संस्करण पर कांग्रेस की तल्ख टिप्पणी, अतीक-अशरफ की पुलिस कस्टडी में हुई मौत पर भी उठाये सवाल, जानें पूरा मामाला 

हल्द्वानी, अमृत विचार। रविवार को प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें संस्करण पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर तीखा हमला किया है। साथ ही कांग्रेस ने मन की बात को झूठों की बात करार दिया। पत्र के विवरण में पार्टी ने प्रधानमंत्री से संबंधित 25 सूत्रीय विवरणों में अकिता हत्याकांड की जांच, ऑनलाइन गैम्ब्लिंग को समाप्त करना, फसल बीमा योजना, महंगाई व गौतम अडानी की सम्पति में सार्वजानिक पैसा लगाने और उसकी सुरक्षा से सम्बंधित सवालों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 11 सूत्रीय विवरणों का ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह को सौंपा है।

कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने प्रेस वार्ता कर भाजपा शासित प्रदेशों की सरकारों पर जमकर निशाना साधा है। सुमित हृदयेश ने यूपी में हुए अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हुई मौत पर सवाल खड़े किये हैं। साथ ही सत्यपाल मलिक की ओर से की गई टिप्पणी का समर्थन भी किया है।

विधायक सुमित हृदयेश ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सबसे ज्यादा गैंगस्टर बीजेपी सरकार के विधायक और मंत्री हैं, लेकिन सरकार ने कभी भी इनकी संख्या नहीं बताई। इसके साथ ही सुमित हृदयेश ने स्थानीय मुद्दों को लेकर भी सरकार पर हमला किया है।

पत्रों का विवरण:

1. हमने पहली चिट्ठी, 8 अप्रैल 2023 माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखकर, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए तत्पर रहने, देश की एकता, अखंडता, लोकतंत्र और संविधान को अक्षुण्ण रखने, सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के शपथ पत्र के रूप में लिखी थी।

2. सेना और अर्धसैनिक बलों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने, 3. अडानी समूह का चांग लुंग की कंपनी PMC से संबंधों को स्पष्ट करने।

4. अकिता हत्याकांड की जांच।

5. बलात्कार पीडिता किरण नेगी हत्याकांड में परिवार को न्याय दिलवाने।

6. अनुसूचित जाति विकास बजट में कटौती के खिलाफ।

7. गुजरात के बंदरगाहों में 41643 करोड़ की मूल्य के नशीले पदार्थों से सम्बन्ध में।

8. ऑनलाइन गैम्ब्लिंग को समाप्त करने।

9. पुलवामा आतंकी हमले में शहीद परिवारों की मांग पर न्यायायिक जांच करने।

10. 8000 अमीर लोग जो देश छोड़कर भाग गये हैं, उनसे सम्बंधित स्वेत पत्र।

11. नोटबंदी के वक्त चर्चित हुए महेश शाह की 13860 करोड़ की सम्पति के सम्बन्ध में।

12. फसल बीमा योजना

13. महंगाई

14. किसानों को आकस्मिक वर्षा से हुए नुकसान के एवज में राहत देने।

15. 'केंद्र सरकार के विभिन्न सामाजिक जन कल्याण योजनाओं के बजट में कटौती के खिलाफ।

16. सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में वैमनस्य फैलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही हेतु।

17. उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्य में छोटे और मध्यम श्रेणी के व्यापारियों को GST में छूट देने।

18. पाठ्यक्रमों में बदलाव पर चिंता।

19. आंगनवाडी में गर्म पका हुआ भोजन के स्थान पर सूखा राशन देने पर आपत्ति।

20. गौतम अडानी की सम्पति में सार्वजानिक पैसा लगने और उसकी सुरक्षा से सम्बंधित।

21. उत्तराखण्ड के वनों में जंगली जानवरों के आवास की धारक क्षमता (कैरिंग कैपेसिटी) का वैज्ञानिक आंकलन करने।

22. वन्य जीवों से ग्रामीणों की रक्षा करने के लिए मनरेगा के तहत गांव के आसपास खतरनाक रूप से उगआई झाड़ियों को काटने की इजाजत देने।

23. नमामि गंगे परियोजना।

24. पुरानी पेंशन स्कीम।

25. एक रैंक एक पेंशन लागू करने।

 
मुख्यमंत्री- उत्तराखण्ड को लिखे पत्र :

1. उत्तराखण्ड क्रिकेट की महिला खिलाड़ियों की शिकायत की सीबीआई से जांच करवाने।

2. लोकसेवा आयोग से विभागीय परीक्षा में सीधी भर्ती के समान आरक्षण समाप्त करने के खिलाफ।

3. ऑनलाइन गेम्ब्लिंग को समाप्त करने।

4. उत्तराखंड में 3000 स्कूलों के बंद होने पर चिंता।

5. राजस्थान सरकार की तर्ज पर उत्तराखण्ड में स्वास्थ्य का अधिकार कानून लाने के सम्बन्ध में।

6. जंगली जानवरों से रक्षा के सम्बन्ध में नीति और कार्यक्रम बनाने।

7. स्वतंत्रता सैनानियों के परिवारों को सुविधा देने से सम्बंधित।

8. भर्ती घोटाले की जांच।

9. प्रधानमंत्री केयर फण्ड का पैसा उत्तराखंड को मिला या नहीं से सम्बंधित।

10. नमामि गंगे परियोजना।

11. उत्तराखंड राज्य आन्दोलनकारी से सम्बंधित।

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