रुद्रपुर: प्रभारी मंत्री ने जिला योजना में 6867.77 लाख के बजट का किया अनुमोदन

रुद्रपुर, अमृत विचार।  कैबिनेट मंत्री व जनपद प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि समिति के प्रत्येक सदस्य के 20-20 लाख रुपये के प्रस्ताव लेकर आज ही योजना में शामिल किये जाएं। साथ ही 10-10 सोलर लाइट लगवाने के प्रस्ताव भी शामिल किये जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है।

जिला योजना से सोलर लाइट्स लगवाने के लिए उरेडा विभाग का बजट इस वर्ष 31 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया गया है। वहीं समिति की ओर से 6867.77 लाख रुपये के बजट का अनुमोदन विभागवार किया गया।

शनिवार डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में जिला योजना समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास के आधार पर कार्य कर रही है। निःस्वार्थभाव से सभी जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को योजना में शामिल किया जा रहा है। समिति ने बताया कि किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ के प्रतिनिधि और बाजपुर विधायक यशपाल आर्य के प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर भी कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि जिला योजना के तहत संचालित कार्यों का थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि समिति द्वारा विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कृषि विभाग को 269.50 के सापेक्ष 286.00 लाख रुपये, उद्यान विभाग को 247.06 के सापेक्ष 300 लाख, भेषज विकास विभाग को 1.30 लाख के सापेक्ष 2.45 लाख, गन्ना विकास विभाग को 210 लाख के सापेक्ष 275 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

इसी तरह पशुपालन विभाग को 177 लाख के सापेक्ष 215 लाख, दुग्ध विकास विभाग को 23 लाख के सापेक्ष 45 लाख, मत्स्य विभाग को 115 लाख के सापेक्ष 226 लाख, वन विभाग को 20 लाख के सापेक्ष 29.85 लाख, सहकारिता विभाग को 20 लाख के सापेक्ष 25 लाख, सामुदायिक विकास (ग्राम्य विकास) को 140.20 लाख के सापेक्ष 176.72 लाख, राजकीय सिंचाई को 440 लाख के सापेक्ष 550 लाख, नलकूप खंड को 250 लाख के सापेक्ष 250 लाख, लघु सिंचाई विभाग को 251.96 के सापेक्ष 295 लाख, उरेडा विभाग को 31 के सापेक्ष 100 लाख, लघु उद्योग विभाग को 9 लाख के सापेक्ष 100 लाख, रेशम विभाग को 42 लाख के सापेक्ष 46.40 लाख, पर्यटन विभाग को 256.30 लाख के सापेक्ष 230 लाख, संस्कृति विभाग को 30 लाख के सापेक्ष 50 लाख, अर्थ एवं संख्या विभाग को 25 लाख के सापेक्ष 100.77 लाख, माध्यमिक शिक्षा विभाग को 106.83 लाख के सापेक्ष 275 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग को 284 लाख के सापेक्ष 365 लाख, खेलकूद विभाग को 120 लाख के सापेक्ष 150 लाख, युवा कल्याण विभाग को 581.70 लाख के सापेक्ष 600 लाख, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को 155.47 लाख के सापेक्ष 300 लाख, आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा विभाग को 19.54 लाख के सापेक्ष 41.30 लाख, उत्तराखंड जल संस्थान को 399 लाख के सापेक्ष 450 लाख, उत्तराखंड पेयजल निगम को 346.55 लाख के सापेक्ष 380 लाख, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग को 15 लाख के सापेक्ष 19 लाख, सेवायोजन विभाग को 6 लाख के सापेक्ष 15 लाख, अनुसूचित जनजाति कल्याण को 15 के सापेक्ष 3 लाख, समाज कल्याण विभाग को 5.30 लाख के सापेक्ष 6 लाख, दिव्यांग कल्याण को 0.40 लाख के सापेक्ष 3 लाख, बाल विकास विभाग को 30 लाख के सापेक्ष 25 लाख, पंचायतीराज विभाग को 24 लाख के सापेक्ष 32.26 लाख, लोक निर्माण विभाग को 524.62 लाख के सापेक्ष 750 लाख, पूल्ड आवास को 238.60 लाख के सापेक्ष 250 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई।

यह लोग रहे मौजूद
विधायक आदेश सिंह चौहान, मेयर रामपाल सिंह, जिला योजना समिति सदस्य सचिव एवं मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा, जिला योजना समिति सदस्य अमित नारंग, अमिता विश्वास, अर्जुन कश्यप, ममता जल्होत्रा, बीजेपी जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी नफील जमील, महाप्रबंधक उद्योग विपिन कुमार, जिला पंचायतराज अधिकारी रमेश चंद्र त्रिपाठी, जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरुद्ध, मुख्य कृषि अधिकारी एके वर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।