बरेली, अमृत विचार। शहर से गुजरने वाले बाहरी ट्रैफिक को कम करने और दिल्ली-बदायूं-लखनऊ हाईवे को जोड़ने के लिए आउटर रिंग रोड का गजट हो गया है। इधर रिंग रोड को लेकर बुधवार शाम करीब 4 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मनोज कुमार पांडेय की अध्यक्षता में हुई बैठक में रिंग रोड को लेकर विधायकों ने कई आपत्तियां लगायीं जिससे काफी देर तक हल्ला हुआ।

एनएचएआई के अधिकारी और मीरगंज के विधायक के बीच बहसबाजी तक हो गयी। विधायक ने कहा कि अधिकारियों ने मनमर्जी से रिंग रोड का नक्शा बदल दिया है। पहले यह रोड रबर फैक्ट्री से बनना प्रस्तावित हुआ था। अब झुमका तिराहे से बनाने की बात कही जा रही है। इस बारे में जनप्रतिनिधियों से संवाद करना भी जरूरी नहीं समझा। इस दौरान मुरादाबाद के पीडी वीके बंसल ने बैठक में बताया कि रिंग रोड का गजट हो चुका है। अब इसमें बदलाव नहीं हो सकता है।

बैठक में रिंग रोड की लागत पर भी सवाल खड़े किए गए। विधायकों ने कहा कि अधिकारियों ने सरकार का रुपया बचाने के प्रयास नहीं किए। जो लागत बतायी जा रही है, यह रिंग रोड उससे कम में भी बनाया जा सकता है। विधायक राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल ने कहा कि जिस लागत में इसे बनाने की बात कही है वह ज्यादा है। वह नक्शा घर पर भूल आए। उनके पास जो नक्शा है, उसके अनुसार बनाएंगे तो इसकी लागत काफी कम हो जाएगी। करीब 50 मिनट तक चली बैठक बहसबाजी में ही सिमट गयी।

बैठक में भोजीपुरा विधायक बहोरन लाल, एसडीएम सदर विशु राजा, बरेली विकास प्राधिकरण और एनएचआई आगरा के अधिकारी भी मौजूद रहे। इसमें जल्द अगली बैठक बुलाने की बात कही गयी। बता दें कि करीब 12 सौ करोड़ की लागत से बनने वाला रिंग रोड 34 गांवों से होकर गुजरेगा। यह लखनऊ-बदायूं-दिल्ली रोड को जोड़ने के साथ बरेली शहर की जाम की समस्या भी हल करेगा। करीब 48 किलोमीटर की लंबी रिंग रोड को एनएचएआई (नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) आगरा और एनएचएआई मुरादाबाद बनाएंगी।

झुमका तिराहे से बदायूं रोड तक एनएचएआई मुरादाबाद और बदायूं रोड से इन्वर्टिस तक एनएचएआई आगरा बनाएगी। जिला प्रशासन रिंग रोड की कागजी औपचारिकता पूरी कराकर बजट रिलीज कराने की कोशिश में जुटा है।

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