कानपुर में अनवरगंज-मंधना एलिवेटेड रेल ट्रैक परियोजना: नए स्टेशन की भूमि का किया गया निरीक्षण, अप्रैल में शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया

कानपुर में अनवरगंज-मंधना एलिवेटेड रेल ट्रैक परियोजना: नए स्टेशन की भूमि का किया गया निरीक्षण, अप्रैल में शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया

कानपुर, अमृत विचार। कानपुर में एलिवेटेड ट्रैक परियोजना के निर्माण हेतु टेंडर प्रक्रिया दो चरणों में होगी। पहले चरण में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्विद्यालय के सामने कृषि विभाग की भूमि में नया स्टेशन बनाये जाने का निर्माण हेतु टेंडर प्रक्रिया अप्रैल माह में आरंभ कर दी जाएगी। 

रेल मंत्रालय एवं उत्तर प्रदेश शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता की महत्वपूर्ण परियोजना में सभी संबंधित विभागों से समन्वय के लिए आयुक्त कानपुर मंडल विजयेंद्र पंडियन ने पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अभय  गुप्ता,मुख्य अभियंता निर्माण आर.के सिंह, समन्वयक नीरज श्रीवास्तव तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया। 

इस परियोजना में राज्य की सहभागिता के अंतर्गत भूमि अथवा भवनों के अतिग्रहण की मुआवज़ा धनराशि तथा कृषि विभाग की भूमि का रेलवे को हस्तरांत्रण किया जाना है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अभय गुप्ता ने बताया रेलवे मंत्रालय की ओर से डीपीआर स्वीकृत के साथ अन्य सभी स्वीकृत मिल चुकी है और इस परियोजना के निर्माण के लिए टेंडर दो चरणों में किया जाएगा। 

पहले चरण में अप्रैल माह में नए बनने वाले रेलवे स्टेशन भवन के निर्माण हेतु टेंडर प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जरीब चौकी आरओबी परियोजना का शासनादेश तथा ज़मीन अधिग्रहण संबंधी कार्यवाही संपन्न होने के बाद रेलवे ट्रैक को एलिवेट किए जाने परियोजना का टेंडर प्रक्रिया दूसरे चरण में शीघ्र की जाएगी परियोजना का निर्माण दो साल में पूर्ण किया जाना है और निर्माण कार्य आरंभ होते ही ट्रेनों के संचालन दो वर्ष के लिए डायवर्ट किया जाएगा। 

आयुक्त विजयेन्द्र पंडियन ने कहा कि राज्य सरकार की और से सम्पादित कराए जाने वाले समस्त कार्य का क्लीयरेंस अतिशीघ्र करा दिया जाएगा और निर्माण के दौरान प्रशासन की तथाविभिन्न विभागों की सक्रिय सहभागिता रहेगी। परियोजना में समन्वय की भूमिका में समन्वयक नीरज श्रीवास्तव रहेंगे और इस परियोजना के पूर्ण होने से कानपुर में विकास के बड़ी संभावनाओं पर कार्य होगा, विशेष रूप से लगभग बीस लाख के आबादी वाले दक्षिण क्षेत्र को बड़ा लाभ मिल सकेगा। परियोजना का टेंडर प्रक्रिया अप्रैल माह में होगी।

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