पीलीभीत: 28.99 करोड़ से सुधरेगी 140 किमी खस्ताहाल सड़कों की सूरत

 केंद्रीय राज्यमंत्री के प्रयास से 92 कार्यों को मिली स्वीकृति

 पीलीभीत: 28.99 करोड़ से सुधरेगी 140 किमी खस्ताहाल सड़कों की सूरत

पीलीभीत, अमृत विचार। जर्जर और बदहाल सड़कों से मिल रहा राहगीरों का दर्द जल्द दूर होगा। केंद्रीय राज्यमंत्री एवं पीलीभीत सांसद जितिन प्रसाद के प्रयासों के बाद जीर्णशीर्ण हालत वाले मार्गों की मरम्मत कराई जाएगी।  जिसके लिए शासन स्तर से स्वीकृति मिल गई है। इसे लेकर जल्द ही चारों विधानसभा क्षेत्र में काम शुरू कराया जाएगा। जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को काफी राहत मिलेगी।

बता दें कि जनपद की कई सड़कें जीर्णशीर्ण हालत में हैं। इन पर सफर करने के दौरान राहगीरों को तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश और बाढ़ के हालात बनने से सड़कों की दशा और बिगड़ गई थी। इसे लेकर तमाम लोगों ने केंद्रीय राज्यमंत्री को दुखड़ा सुनाया। जिसका संज्ञान लेते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने शासन स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए थे। जिसका असर भी धरातल पर दिखाई देगा। केंद्रीय राज्यमंत्री के प्रयासों के बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024- 25 में 28.99 करोड़ की लागत से कराए जाने वाले 92 कार्यों को शासन ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिसके चलते अब पीलीभीत संसदीय क्षेत्र में 140.288 किमी के जीर्ण-शीर्ण मार्गों की विशेष मरम्मत का कार्य जल्द ही शुरू होगा। ये काम सदर, बीसलपुर, पूरनपुर और बरखेड़ा चारों विधानसभा क्षेत्र में होंगे। जिससे आम जनमानस को आवागमन में सुगमता होगी। केन्द्रीय राज्य मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के स्थानीय अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि शासन की मंशानुरूप सभी निर्माण कार्य  गुणवत्तापूर्ण ढंग से नियत समय सीमा में संपादित कराए जाएं। स्वीकृत कार्य शुरू होने के बाद उनके क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान अगर क्षेत्रीय जनता द्वारा उन्हें गुणवत्तापूर्ण कार्य न होने की शिकायत प्राप्त हुई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कराएंगे। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि संसदीय क्षेत्र में जहां भी आवश्यक है,  वहां मार्ग निर्माण की विभिन्न योजनाओं में मार्गो का निर्माण शीघ्र प्रस्तावित कर शासन को प्रेषित करें, ताकि वह उन मार्गों को भी स्वीकृति प्रदान करा सकें।