PCS-2024 Exam: नकलविहीन और पारदर्शिता के साथ होगी पीसीएस-2024 परीक्षा, जानें क्या है डेट 

-मुख्य सचिव ने दिये फुलप्रूफ व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश
-जनप्रतिनिधियों को प्रोटोकॉल के अनुसार दिया जाय पूरा सम्मान

लखनऊ, अमृत विचार। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि पीसीएस-2024 परीक्षा नकलविहीन व पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित कराई जाय। उन्होंने फुलप्रूफ व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को प्रोटोकॉल के अनुसार पूरा सम्मान दिया जाय। मुख्य सचिव शुक्रवार को लोकभवन में वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के निर्देशों की बुकलेट बनाकर जिलों को भेजी जाय, ताकि कहीं भी कोई अव्यवस्था की आशंका न रहे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को प्रोटोकॉल के अनुसार पूरा सम्मान देने के सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी अपने सम्बन्धित सांसद व विधायक के फोन नंबर मोबाइल में ‘सेव’ रखें। कॉल आने पर उनकी बातों को सुनें और बैठक आदि में व्यस्त होने की स्थिति में उन्हें ‘कॉलबैक’ करें। मंडल और जिला स्तर पर आयोजित बैठकों में प्रोटोकॉल के अनुसार बैठने की सम्मानजनक व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाय। बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व पी गुरुप्रसाद, प्रमुख सचिव पशुधन केरवीन्द्र नायक, सचिव कृषि अनुराग यादव समेत अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे।

सत्यापन कार्डों की रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाय
मुख्य सचिव ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत राशन कार्ड से वंचित श्रमिकों के राशन कार्ड निर्गत किये जाने की समीक्षा करते हुए कहा कि सत्यापित डाटा को लॉक करने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर है। 11 नवंबर से पहले सभी जिलों को रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाय। सत्यापन टीम के जरिये पंजीकृत श्रमिकों के सत्यापन की कार्रवाई तेजी से पूरी कराई जाय। सत्यापन टीम की रिपोर्ट के आधार पर पात्र श्रमिकों के राशन कार्ड जारी किये जाय। फर्टिलाइजर की ‘ब्लैक मार्केटिंग’ न हो, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाय।

25 अक्टूबर से शुरू होगी निर्धनतम परिवारों का चयन
बैठक में ‘जीरो पावर्टी-उत्तर प्रदेश अभियान’ की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने अवगत कराया कि प्रथम चरण में खंड विकास अधिकारिओं की ओर से 57,000 ग्राम पंचायतों से लगभग 1,81,000 एन्युमेरेटर (ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारी व कैडर) का डाटा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। निर्धनतम परिवारों का चयन कर सूचना अपलोड करने की कार्रवाई 25 अक्टूबर से शुरू होगी।

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