गोंडा, अमृत विचार। रोडवेड बस अड्डे से लेकर गुरु नानक चौराहे व एलबीएस चौराहे तक निजी वाहनों के जमावड़े से लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने सोमवार से कार्रवाई शुरू कर दी। अवैध रूप से संचालित वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रोडवेज क्षेत्र में सवारी भर रही एक बस को सीज कर दिया गया है और बिना परमिट के चल रही इस बस पर 37,600 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
डीएम के निर्देश पर रोडवेज बस स्टॉप परिसर से एक किलोमीटर की परिधि में किसी भी प्राइवेट वाहन के सवारी भरने पर रोक लगा दी गयी है। जाम का कारण बने 6 ई रिक्शा को सीज किया गया जबकि सात अन्य वाहनों का चालन कर उनसे जुर्माना वसूल किया गया।
परवहन विभाग के यात्री कर अधिकारी शैलेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि शासन के निर्देशों का उद्देश्य रोडवेज परिसर के आसपास के क्षेत्र को अवैध वाहनों की गतिविधियों से मुक्त रखना है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और सरकारी परिवहन सेवाओं को बढ़ावा मिल सके। इसके बावजूद, कुछ निजी वाहन चालक नियमों का उल्लंघन कर रोडवेज क्षेत्र में सवारी भरने का कार्य कर रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए सोमवार को एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें एक बस को सवारी भरते पकड़ा गया और कार्रवाई की गई।
इस अभियान के दौरान 6 ई-रिक्शा के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए गए। बताया कि इनमें से कुछ ई-रिक्शा बिना टैक्स और फिटनेस प्रमाणपत्र के चल रहे थे, जबकि कुछ नाबालिगों द्वारा संचालित किए जा रहे थे। इन सभी रिक्शों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा, निर्धारित रूट पर न चलने वाले रिक्शों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इस विशेष अभियान में 7 अन्य वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत चालान किया गया है।
परिवहन विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। यात्री कर अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। आगे भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे और यदि कोई वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
गुरुनानक चौराहे पर अवैध टैक्सी स्टैंड पर भी कार्रवाई
यात्री कर अधिकारी शैलेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि गुरुनानक चौराहे पर अवैध टैक्सी स्टैंड के संचालन की सूचना भी मिली है। इसके खिलाफ भी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस प्रशासन को पत्र भेजकर स्थानीय चौकी के माध्यम से इन पर कार्रवाई की जा रही है।
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