IPSEF: यूनिफाइड स्कीम से नहीं पुरानी पेंशन से होगा कर्मचारियों का भला, तीन मांगों पर सार्थक निर्णय करे सरकार

लखनऊ, अमृत विचार। इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (IPSEF) ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर बड़ी बात कही है। इप्सेफ की तरफ से कहा गया है कि यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम से कर्मचारियों का भला नहीं होगा। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम ही चाहिए। इप्सेफ ने यह भी कहा है कि हमारी तीन मांगे हैं जिसमें पुरानी पेंशन,राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन, आउटसोर्स कर्मचारी की सेवा सुरक्षा तथा न्यूनतम वेतन सहित नियमित सेवा में वरीयता की नियमावली बनाना शामिल है।

केंद्र सरकार इन मांगो पर सार्थक निर्णय करे, तभी कर्मचारियों का भला हो सकता है। इप्सेफ की तरफ से जानकारी दी गई है, इन तीनों मांगों पर भारत सरकार के सार्थक निर्णय के अलावा कोई समझौता स्वीकार नहीं होगा। वहीं सरकार की इस घोषणा के बाद दिल्ली इंडियन पब्लिक सर्विस एम्पलाइज फेडरेशन की राज्य इकाई ने 12 सितंबर को संसद पर प्रदर्शन का ऐलान किया है।

इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा ने बताया कि हमारी तीन मांगे हैं। इन मांगो को लेकर ज्ञापन भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपा गया था। जिसके बाद रक्षा मंत्री ने इप्सेफ के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया था कि इप्सेफ की मांगों पर प्रधानमंत्री से बातचीत कर निराकरण कराएंगे। इस संबंध में कार्मिक सचिव से वार्ता हुई थी, बाद में पेंशन बहाली समिति का गठन भी इप्सेफ के अनुरोध पर ही हुआ था, लेकिन समिति की तरफ से की गई संस्तुतियों के बारे में कोई निर्णय अभी तक नहीं किया गया। 

इप्सेफ के महासचिव प्रेम चन्द और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतीश पांडेय ने बताया कि पिछला वेतन आयोग 2 वर्ष पहले ही गठित हो गया था, जिसका लाभ 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया गया था उसी तरह आठवें वेतन आयोग का गठन भी चाहिए। उप महासचिव अतुल मिश्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा और सुरेश रावत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दैनिक मजदूरी करने वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण की भांति आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी विनियमितीकरण की नीति बनाई जानी चाहिए। इप्सेफ नेताओं ने देश भर के करोड़ों कर्मचारियों से अपील की है कि तीनों मांगों को पूरा करने के लिए अभी समय है। मांगे पूरी न होने पर  2 अक्टूबर को आंदोलन करने का संकल्प करेंगे और आगे होने वाले आंदोलन में पूरी भागीदारी करेंगे। 
  
Ipsef ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अपील की है कि तीनों मांगों को पूरा करने में पूरा सहयोग करें देशभर का कर्मचारी आभार व्यक्त करेगा। भारत सरकार निर्णय नहीं करेगी तो आने वाले चुनाव में भाजपा को भारी क्षति उठानी पड़ेगी। 

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