बरेली: तौकीर की पार्टी का वक्फ संशोधन बिल पर कड़ा रुख, कहा...गरीब मुसलमानों के हक पर सरकार की नजर

बरेली, अमृत विचार। वक्फ संशोधन बिल 2024 के लोकसभा में पेश होने के बाद आईएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी की तरफ से संयुक्त बयान जारी किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. नफीस खान कहा कि ये विधेयक सरकार की मुस्लिम विरोधी मानसिकता को जाहिर करने के लिए काफी है। बिल मुसलमानों की हमदर्दी में नही लाया गया बल्कि वह संपत्तियां जिन पर सरकार की नजर है, वो या सरकार समर्थित उद्योग पतियों नेताओ या सरकार के खुद के अवैध कब्जे हैं उनको अपने नाम करने के लिए लाया गया है। संविधान ने हर धर्म को अपने अपने धार्मिक स्थलों ,संपत्ति,धार्मिक रीति रिवाज के पालन के अधिकार दिए है। वक्फ संपत्ति भी मस्जिद, मदरसा,गरीब मुसलमानों के उत्थान के लिए है। 

वक्फ संपत्ति में दखल के लिए हिंदू सदस्य को शामिल कर सरकार क्या संदेश देना देना चाहती है। किसी भी धर्म के निजी मामलो ने दूसरे धर्म के लोगों को शामिल कर सरकार क्या हासिल करना चाहती है। उन्होंने कहा सरकार की मंशा साफ है। वक्फ की वो संपत्तियां जिन पर सरकार के अधीन चलने वाले कार्यालय थाने चौकी चल रहे उन्हे मुक्त करे या फिर मार्केट वैल्यू से किराया अदा करे।जिससे गरीब मुसलमान जो हकदार है उनका उत्थान किया जा सके।

मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी ने कहा अगर सरकार मुसलमानों के हित में सोचती है तो संशोधन विधेयक की जगह वक्फ संपत्तियों को कब्जा मुक्त कर विशेष बजट पारित करे जिस से इन संपत्तियों के जरिए आय के साधन बनाने जा सके और मस्जिद मदरसा के साथ गरीब मुसलमानों के हित में उपयोग और उत्थान के लिए काम किए जा सके। अगर ऐसा कोई बिल सरकार लाती है तो हम खुले दिल से उसका स्वागत करेंगे लेकिन सरकार ऐसा नही कर सकती  उसकी नीयत में खोट है। विधेयक का संयुक्त संसदीय समिति को जाना इस बात का सबूत है के सरकार के सहयोगी दल भले ही सदन में बिल की हिमायत करते नजर आए लेकिन वह भी जानते है के यह बिल मुसलमानों के हितों के खिलाफ है। अंदर खाने बातचीत के बाद ही संयुक्त संसदीय कमेटी के सुपुर्द किया गया है।