समावेशी बजट

मंगलवार को मोदी सरकार 3.0 का पूर्ण बजट पेश हुआ। बजट में सरकार की ओर से सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश की गई। बजट में युवा, किसान, उद्यमी, महिलाओं व नौकरी पेशा लोगों का ध्यान रखा गया है। साथ ही व्यापार तथा विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है। नौकरी पेशा लोगों को पहले की तरह ही 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 लाख से 7 लाख की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स देने का प्रावधान रखा गया है। पहले यह छूट 3 लाख से 6 लाख की आय पर थी।

न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इन दोनों बदलावों से टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के लिए लोन गारंटी योजना का प्रावधान किया है,जिसमें 100 करोड़ रुपये तक के लोन के लिए गारंटी की जरूरत नहीं होगी। संकट से गुजर रहे एमएसएमई की कर्ज जरूरत सरकार समर्थित कोष से पूरी की जाएगी।

साथ ही सरकार एमएसएमई खरीदारों के लिए टीआरईडीएस मंच पर अनिवार्य रूप से जुड़ने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये करेगी। सरकार के इस प्रावधान से निश्चित ही एमएसएमई क्षेत्र के उद्योग को बढ़ाने करने में मदद मिलेगी।

बजट में स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एंजल टैक्स हटाने का प्रावधान किया गया है। एंजल कर को हटाने से स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इससे उनके लिए अधिक अनुकूल माहौल बनेगा। एंजेल टैक्स को देश में साल 2012 में लागू किया गया था। तब से इसको हटाने की मांग की जा रही थी। यह टैक्स उन अनलिस्टेड बिजनेस पर लागू होता था, जो एंजेल निवेशकों से फंडिंग हासिल करते थे। बजट में इसके अतिरिक्त महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है।

ग्रामीण विकास को ध्यान रखते हुए बजट में ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचा के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं सरकार के हर व्यक्ति को छत देने के इरादे की झलक भी बजट में दिखी। बजट में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत तीन करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाने का भी प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही बजट में छात्रों के लिए शिक्षा ऋ ण व रोजगार शुरू करने के लिए सरल ऋ ण प्रक्रिया अपनाए जाने पर भी जोर दिया गया है। यह कहने में कोई गुरेज नहीं होना कि चाहिए बजट के द्वारा सरकार ने सभी वर्गों को कुछ न कुछ दिया है।