लखनऊ, अमृत विचार: राजधानी समेत अलग-अलग जिलों में शिक्षकगण ऑनलाइन हाजरी का विरोध कर रहे हैं। 15 जुलाई को सभी शिक्षक जिला मुख्यालयों पर भारी संख्या के साथ एकत्र होकर स्कूल समय के बाद रोड मार्च के माध्यम से जिला अधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित करेंगे। उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष डॉ. प्रभा कान्त मिश्रा ने बताया कि उसके बावजूद भी यदि कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो मोर्चे के माध्यम से 29 जुलाई को महानिदेशक कार्यालय का घेराव किया जाएगा।
ऑनलाइन हाजरी के विरोध में राजधानी में प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से प्रत्येक विकास खंड व नगर क्षेत्र की बीआरसी पर डिजिटल हाजिरी में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण न हस्ताक्षर अभियान चलाया। जिसमें विकासखंड वर शिक्षकों ने विरोध स्वरुप हस्ताक्षर दर्ज किया विकासखंड काकोरी से 354 चिनहट से 242 मलिहाबाद से 414 महानगर क्षेत्र से 201 सरोजिनी नगर से 547 माल से 351 गोसाईगंज से 433 मोहनलालगंज से 442 और बक्शी का तालाब से 415 शिक्षकों ने हस्ताक्षर कर विरोध दर्ज कराया। वहीं दूसरी ओर सुधांशु मोहन की अध्यक्षता में शिक्षक भवन में बैठक आयोजित हुई जिसमें प्रदेश संगठन द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों का समर्थन करते हुए 15 जुलाई को बीएसए को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया और 23 जुलाई को बीएसए कार्यालय पर धरना देने का निर्णय लिया गया।
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शिक्षकों के प्रशिक्षण में जुटे एआरपी
आनलाइन उपस्थिति को लेकर शिक्षकों का प्रशिक्षण लगातार जारी है। इसमें एआरपी भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। नगर जोन चार में एआरपी ज्योति बाला शर्मा ने कई विद्यालयों में शिक्षकों को जागरूक किया। वहीं प्राथमिक विद्यालय मिश्री बाग में पाया गया कि टैबलेट पर छात्र उपस्थिति का विकल्प खोलने पर जल्दी खुल नहीं रहा है। टैबलेट पर इस गड़बड़ी शिकायत विद्यालय की शिक्षक उमा पाण्डेय ने की।
एप किया गया अपडेट
बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित सरकारी विद्यालयों में टैबलेट से आनलाइन उपस्थिति दर्ज हो इसके लिए ऐप को अपडेट कर दिया गया है। सोमवार से शिक्षक जैसे ही टैबलेट आन करेंगे ये उनको अपने आप अपडेट हुआ ऐप मिलेगा। इस बारे में राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से बताया गया कि शिक्षकों की आनलाइन उपस्थिति में साढ़े 8 बजे तक दर्ज करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन देरी होने पर इसके बाद भी उपस्थिति दर्ज की जा सके इसलिए उस विकल्प को अब अपडेट किया गया है। सोमवार से ये ऐप अच्छे से कार्य करेगा। राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से बताया गया कि काफी संख्या में शिक्षक आनलाइन उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। जिनके टैब में दिक्कत आयेगी उसकी समस्या का हल भी किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि टैबलेट पर उपस्थिति से से कोई नुकसान नहीं है। बल्कि उनका ही डाटा सब सुरक्षित रहेगा।
राजकीय इंटर कॉलेज में भी ऑनलाइन उपस्थित हुई अनिवार्य
माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित राजकीय व सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर निदेशक ने सख्त आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि वह अपने विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति को सख्ती से लागू करवाए। इससे पहले विभाग की ओर से माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर अगस्त 2022 में आदेश जारी किया गया था। इस आदेश के बाद माध्यमिक विद्यालयों ने बजट मुहैया करने की मांग सरकार से की थी। तब से यह व्यवस्था ठंडा बस्ते में चली गई थी। अब बेसिक विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर शुरू हुए बवाल के बाद माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में भी इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। सभी विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज, माध्यमिक विद्यालय और बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने को लेकर 2 साल पहले सरकार की ओर से इन संस्थाओं को आदेश जारी किया गया था। निदेशक डॉ महेन्द्र देव ने बताया कि कॉलेजों में मनमानी नहीं चलेगी शिक्षकों को आनलाइन उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में भी सख्ती
वहीं दूसरी ओर राज भवन के निर्देश पर सभी विश्वविद्यालय जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी सहित प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया। शिक्षको के विरोध के बाद भी राजभवन इस संबंध में बैकफुट पर नहीं आया।
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