लखनऊ, अमृत विचार। एमएसएमई में पंजीकृत व्यापारियों के लिए 45 दिनों में भुगतान की बाध्यता के लिए लागू किए गए 43 बी (एच) प्रावधान से कारोबारी परेशान हैं। उन्होंने समय सीमा बढ़ाकर 90 दिन करने की मांग करते हुए वित्त मंत्री को पत्र भेजा है।

उप्र. उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल का कहना है कि 45 दिन में भुगतान की बाध्यता व्यापारियों की कमर तोड़ने वाला है। रिटेल कारोबारी समय से पेमेंट नहीं करता है। बजट में इस पर विचार किया जाना चाहिए। लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र का कहना है कि जबरन थोपा गया यह कानून ठीक नहीं है। भुगतान की अवधि 45 दिन से बढ़ाकर 90 दिन किया जाए जिससे व्यापारी को राहत मिले। बजट में इस पर सरकार सोचे तो बेहतर होगा।

उप्र कपड़ा उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष अशोक मोतियानी ने कहा कि रेडीमेड और होजरी पर जीएसटी दरें पांच प्रतिशत की जाए। स्टेशनरी निर्माता एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौहान कहते हैं कि स्टेशनरी के कारोबार का यही समय है। पूरे साल की कमाई के लिए इसी दो-तीन महीने में होती है। ऐसे में भुगतान के लिए बना यह नियम कारोबार को चौपट कर देगा।

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