Kanpur: फीस वापसी को लेकर 88 स्कूलों ने नहीं दी कोई सूचना, शिक्षा विभाग की ओर से अब तक भेजी जा चुकीं चार नोटिस, अब होगी जांच

कानपुर, अमृत विचार। शहर के निजी स्कूलों की ओर से कोरोना काल की फीस वापसी पर मनमानी का खुलासा हुआ है। 88 स्कूलों ने अब तक फीस वापसी की कोई सूचना शिक्षा विभाग को नहीं दी है। अब शिक्षा विभाग इन स्कूलों पर शिकंजा कस रहा है। इन स्कूलों की जांच कर फीस वापस करने या समायोजित किए जाने को लेकर नकेल कसी जाएगी। 

कोरोनाकाल में निजी स्कूलों को अभिभावकों को फीस वापस करने या समायोजन का आदेश दिया गया था। कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश का पालन शिक्षा विभाग को कराना था। अप्रैल माह से शिक्षा विभाग निजी स्कूलों को फीस वापसी की सूचना दिए जाने के लिए नोटिस भेज रहा था। विभाग की ओर से अब तक चार नोटिस निजी स्कलों को भेजी जा चुकी हैं। 

इसके बाद भी शहर के 88 ऐसे स्कूल सामने आए हैं जिन्होंने शिक्षा विभाग के नोटिस की नाफरमानी की है। इन स्कूलों ने शिक्षा विभाग से अब तक इस मुद्दे पर कोई सूचना नहीं दी है। शिक्षा विभाग की ओर से इन स्कूलों की सूची बनाकर अब उनके खिलाफ अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत विभाग की ओर से गठित कमेटी इन स्कूलों में जाकर फीस वापसी या समायोजन की जांच करेगी। 

इस कमेटी में एक प्रशासनिक अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी व जीआईसी के प्रधानाचार्यों को शामिल किया गया है। पूरे मामले पर जिला विद्यालय निरीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि विभाग को फीस वापसी की सूचना न देने वाले निजी स्कूलों को चयनित कर लिया गया है। इन स्कूलों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।

नामचीन स्कूल भी नहीं दे रहे सूचना 

शहर के कई नामचीन स्कूलों ने भी अब तक विभाग को फीस वापसी या समायोजन की सूचना नहीं दी है । इन स्कूलों में फातिमा कॉन्वेंट, वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर सिविल लाइंस, वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर कैंट, सेंट एलाइसेस स्कूल कैंट, मदर टेरेसा हायर सेकेंड्री स्कूल, यूपी किराना सेवा समिति, जेडी एजुकेशन सेंटर, द चिंटल्स स्कूल, मैरी जीजस स्कूल बर्रा, कानपुर पब्लिक स्कूल चकेरी, सुघर सिंह एकेडमी व जेडी एजुकेशन सेंटर के नाम शामिल हैं।  

दो कमेटियां करेंगी प्रकरण की जांच

फीस वापसी व समायोजन न करने वाले निजी स्कूलों की दो कमेटियां जांच करेंगी। पहली कमेटी की ओर से स्कूल जाकर इस प्रकरण के अभिलेखों को परखा जाएगा। इसके बाद इस कमेटी की रिपोर्ट मुख्य कमेटी के सामने प्रस्तुत की जाएगी।  प्रशासनिक अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की मुख्य कमेटी अंतिम रूप से अभिलेखों की जांच कर अपनी रिपोर्ट देगी।

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