कानपुर, अमृत विचार। शहर के निजी-सरकारी माध्यमिक स्कूलों में भी दुकानें बन सकती हैं। इसके अलावा स्कूल की आय बढ़ाने के लिए उसके मैदान को भी किराये पर दिया जा सकता है। शिक्षा विभाग की ओर से जिले के 617 निजी-सरकारी माध्यमिक स्कूलों से इस बाबत प्रस्ताव मांगा गया है। 

स्कूलों से मांगे गए प्रस्ताव को शिक्षा विभाग शासन को भेजेगा। शासन की अनुमति के बाद ही स्कूल व्यावसायिक गतिविधियां करा सकेंगे। जिले में ऐसे 19 सरकारी स्कूल हैं जहां का इस्तेमाल कॉमर्शियल गतिविधियों के रूप में किया जा सकता है। यह स्कूल मुख्य बाजारों में या उससे नजदीक हैं। 

जिला विद्यालय निरीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि स्कूलों की ओर से दी गई जानकारियों को शासन भेजा जाएगा। ऐसे स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी जो कॉमर्शियल क्षेत्र में हैं और जिनकी आय में लगातार कमी हो रही है। माना जा रहा है कि जर्जर स्कूलों को इस योजना से संजीवनी मिल सकती है। वे अपने स्कूलों में दुकान व मैदानों का उपयोग कर आय बढ़ा सकते हैं। इससे फीस के रूप में होने वाली आय से कई गुना अधिक उनकी आमदनी हो सकेगी।

यह भी पढ़ें- Kanpur: महापौर ने किया पलटवार, बोलीं- अखिलेश यादव पिद्दी से थे तब से राजनीति कर रही, सपा सुप्रीमो ने एक्स पर किया था पोस्ट, पढ़ें पूरा मामला