बरेली: अब हर किसान को करानी होगी फार्मर रजिस्ट्री, दिसंबर से रजिस्ट्रेशन वाले किसानों को ही मिलेगा योजनाओं का लाभ

बरेली: अब हर किसान को करानी होगी फार्मर रजिस्ट्री, दिसंबर से रजिस्ट्रेशन वाले किसानों को ही मिलेगा योजनाओं का लाभ

बरेली, अमृत विचार। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब किसानों को एग्री स्टैक योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। दरअसल जिले में चार लाख 60 हजार किसान पंजीकृत हैं। शासन ने एग्री स्टैक योजना के तहत सभी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी की ओर से कृषि विभाग को पत्र जारी कर दिया गया है।

जल्द ही भारत सरकार की ओर से एक एप लांच किया जाएगा, जिसके बाद टीमें गांव-गांव पहुंचकर किसानों की पूरी जानकारी एप में अपलोड करेंगी। इसके बाद किसान की सहमति लेकर ई-केवाईसी की कार्यवाही की जाएगी। दिसंबर 2024 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना भी अनिवार्य हो गया है। 

30 सितंबर तक उन सभी किसानों को अनिवार्य रूप से फार्मर रजिस्ट्री में शामिल करने का आदेश है, जो सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की ओर से विभाग को जारी पत्र में कहा गया है कि पहले चरण में एक जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई तक अभियान चलेगा। वहीं दूसरे चरण में एक अगस्त से किसान मोबाइल एप के माध्यम से खुद या फिर जन सुविधा केंद्र पर जाकर फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरा करा सकेंगे।

एप में दर्ज होंगी ये जानकारियां
फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने के लिए किसानों का नाम, पिता का नाम, स्वामित्व वाले गाटा संख्या, सह खातेदार होने की स्थिति में गाटे का अंश, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ई-केवाईसी की जानकारी दर्ज होगी। इससे किसी प्रकार के स्वामित्व का हस्तानांतरण होने पर फार्मर रजिस्ट्री से पता चल जाएगा। डिजिटल क्रॉप सर्वे की ओर से किसान के प्रत्येक गाटे में दो सीजनों में बोई गई फसलों का विवरण भी शामिल रहेगा।

किसानों को होंगे ये फायदे
इससे किसानों का सत्यापन आसान हो जाएगा। सरकार की योजनाओं का लाभ सुगम और पारदर्शी तरीके से मिल सकेगा। उन्हें कृषि ऋण और अन्य सुविधाओं में काफी आसानी हो जाएगी। फसली ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, एग्रीकल्चर, इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड व कृषि के विकास में भी सुगमता होगी। फार्मर रजिस्ट्री के आधार पर कृषि व संबद्ध विभागों से योजनाओं का लाभ पाने में आसानी रहेगी।

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