कारसेवक की गिरफ्तारी पर सिद्धरमैया ने कहा- जबतक कोर्ट बरी न कर दे, तबतक व्यक्ति रहता है अपराधी 

कारसेवक की गिरफ्तारी पर सिद्धरमैया ने कहा- जबतक कोर्ट बरी न कर दे, तबतक व्यक्ति रहता है अपराधी 

विजयपुरा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से जुड़े आंदोलन में 1992 में शामिल रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो कार्यकर्ताओं की हालिया गिरफ्तारी से उत्पन्न विवाद पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मंगलवार को कहा कि अपराधी तबतक अपराधी रहता है, जबतक अदालत उसे बरी न कर दे।

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी द्वारा उनकी सरकार को निशाना बनाए जाने पर पलटवार करते हुए सिद्धरमैया ने कहा कि जोशी कानून नहीं जानते और वह केवल राजनीतिक रूप से बात कर रहे हैं, न कि कानून के मुताबिक। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘अपराधी हमेशा अपराधी रहता है, जबतक कि अदालत उसे बरी न कर दे। क्या समय के साथ किया गया अपराध खत्म हो जाता है? क्या प्रल्हाद जोशी को कानून की जानकारी है?

समय के साथ अपराध खत्म नहीं हो जाता। वह जस का तस रहता है।’’ वह 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुबली में हुए हंगामे में कथित रूप से शामिल दो ‘कार सेवकों’ की हालिया गिरफ्तारी को लेकर पूछे गए एक सवाल पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। भाजपा ने कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया था कि वह घटना के 31 साल बाद कारसेवकों के खिलाफ कार्रवाई कर ‘‘बदले की राजनीति कर रही है।’’

पार्टी ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर कारसेवकों को रिहा नहीं किया गया, तो वह बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेगी। मुख्यमंत्री ने सवाल किया, ‘‘क्या प्रल्हाद जोशी कानूनी विशेषज्ञ या कानूनविद हैं? क्या वह अदालत हैं? क्या प्रल्हाद जोशी के बयान को वेदों के उद्धरण के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है? वह राजनीतिक रूप से बात कर रहे हैं, न कि कानूनी तौर पर।’’

उन्होंने कहा कि राज्य के गृहमंत्री जी.परमेश्वर ने पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया था कि वे पुराने मामलों की जांच कर उनका निस्तारण करें। सिद्धरमैया ने कहा कि इसलिए पुलिस ने पुराने मामलों में वांछित लोगों को पकड़ा है। उन्होंने कहा कि पुलिस केवल गृहमंत्री के आदेश का पालन कर रही है।

भाजपा ने मांग की है कि राज्य सरकार अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित करे। इसपर सिद्धरमैया ने कहा कि पहले केंद्र सरकार को यह करने दें, क्योंकि वही कार्यक्रम आयोजित कर रही है।

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