अंतरदेशीय मछली पालन में यूपी नंबर -1, गुजरात में मंत्री संजय निषाद को मिला पुरस्कार

लखनऊ, अमृत विचार। यूपी की योगी सरकार का प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और पालकों की आय बढ़ाने का प्रयास रंग फलीभूत हुआ है। विश्व मछुआ दिवस के उपलक्ष्य पर अहमदाबाद में आयोजित ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया- 2023 में उत्तर प्रदेश राज्य को अंतरदेशीय मछली पालन (मैदानी क्षेत्र) में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। गुजरात मे आयोजित कांफ्रेस में उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉ संजय निषाद को केंद्रीय मत्स्य एवं पशुधन मंत्री पुरूषोत्तम रुपाला ने पुरुस्कृत किया। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य एवं पशुधन राज्यमंत्री संजीव बाल्यान, उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग के प्रमुख सचिव रजनीश दुबे, विशेष सचिव प्रशांत शर्मा मौजूद रहे।

मत्स्य उत्पादन में हुई वृद्धि
बता दें कि यूपी की योगी सरकार के नेतृत्व में पिछले साढ़े छह सालों में यूपी में मत्स्य पालन और उत्पादन में काफी वृद्धि दर्ज हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में अंतरदेशीय मछली पालन में पहला स्थान प्राप्त किया है। पिछले साल जहां प्रदेश में मत्स्य उत्पादन 8.09 लाख मीट्रिक टन था, वहीं इस साल अब तक विभाग ने 9.15 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन किया है। इसी तरह पिछले साल की तुलना ने इस बार विभाग ने मत्स्य बीज उत्पादन में भी बढ़ोत्तरी दर्ज की है। पिछले साल जहां 27,128 लाख मीट्रिक टन मत्स्य बीज उत्पादन था, वहीं इस बार अब तक 36,187 लाख मीट्रिक टन है। प्रदेश में वर्तमान में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत 31 परियोजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के तहत अब तक 15282.5 लाख रुपये की धनराशि लाभार्थियों को वितरित की जा चुकी है। 

68 जनपदों की नदियों में की जा रही रैंचिंग 
मत्स्य विभाग की ओर से प्रदेश में अब तक 1,16,159 मत्स्य पालकों को मछुआ दुर्घटना बीमा योजना का लाभ दिया जा चुका है। दरअसल, योजना के तहत हादसे में अपनी जान गंवाने वाले मत्स्य पालकों को 5 लाख, दिव्यांग होने पर 2.5 लाख और घायल होने पर 25 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा यूपी में पहले 12 जनपदों की नदियों में रैंचिंग की जाती थी, वहीं अब 68 जनपदों की नदियों में रैंचिंग की जा रही है। साथ ही यूपी को मत्स्य पालन का हब बनाने के लिए चंदौली में 62 करोड़ की लागत से अल्ट्रा मॉडर्न फिश मॉल का निर्माण किया जा रहा है। योजना के तहत योगी सरकार ने इस साल 14,021 मत्स्य पालकों के 10772.77 लाख के बैंक कर्ज स्वीकृत किए हैं। विभाग की ओर से 1500 से अधिक मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन में प्रशिक्षण भी दिया गया है।

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