बरेली: मुख्यमंत्री कार्यालय ने मांगा पांच साल में लगाए पौधों का हिसाब

बरेली,अमृत विचार। मुख्यमंत्री कार्यालय ने 21 सरकारी विभागों से पांच सालों में लगाए गए पौधों की सत्यापन रिपोर्ट मांगी है। इससे विभागों में खलबली मची है। करीब 20 दिन बाद भी विभागीय अधिकारी पौधरोपण की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। इससे यह माना जा रहा है कि पिछले पांच सालों में धरातल पर कम, कागजों में ज्यादा पौधे रोपे गए थे। इसी वजह से विभाग सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी कर रहे हैं।

पौधों के संबंध में आठ बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। ऐसे में विभाग हेराफेरी करके भी रिपोर्ट नहीं भेज सकते हैं। 18 अगस्त को सभी विभागों को रिपोर्ट भेजने के संबंध में जिलाधिकारी की ओर से चिट्ठी भेजी गई लेकिन विभागों के अफसरों ने चिट्ठी फाइलों में दबा दी। मामले में वन एवं वन्यजीव प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी बरेली भरत लाल ने सभी विभागों को पत्र लिखकर अभिलंब रिपोर्ट भेजने को कहा है।

प्रभागीय वनाधिकारी ने 4 सितंबर को भेजी चिट्ठी में कहा है कि बड़ा खेद का विषय है कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मांगी गई सूचना पर किसी विभाग ने पौधों का मूल्यांकन संबंधी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई। अब रिपोर्ट तत्काल भेजें, ताकि मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जा सके। बता दें कि हर साल करोड़ों रुपये खर्चकर पौधे रोपे जा रहे हैं लेकिन विभागों की लापरवाही से पौधे बड़े होने से पहले दम तोड़ रहे हैं। यही वजह है कि हरियाली बढ़ नहीं रही है।

इन विभागों से मांगी पौधे रोपने की रिपोर्ट
उपाध्यक्ष बरेली विकास प्राधिकरण, नगर आयुक्त नगर निगम, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, उपायुक्त उद्योग (जिला उद्योग केंद्र), उपायुक्त श्रम एवं रोजगार, समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत/नगर पालिका, समस्त अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता रुहेलखंड नहर (नोडल सिंचाई विभाग), मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम/नोडल अधिकारी विद्युत, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रक्षा संपदा अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला रेशम अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, भूमि संरक्षण अधिकारी (कृषि)।

रिपोर्ट इन आठ बिंदुओं पर देनी है
पौधरोपण वर्ष, विभाग का नाम, जनपद/प्रभाग, रेंज/ब्लॉक का नाम, रोपण स्थल का नाम, रोपित पौधों की संख्या, जीवित पौधों की संख्या और जीवितता प्रतिशत। इन बिंदुओं पर 21 विभाग रिपोर्ट देने से कतरा रहे हैं।