अयोध्या : साथी के समर्थन में सड़क पर उतरे अधिवक्ता

अमृत विचार, अयोध्या। जमीन विवाद में सोहावल तहसील क्षेत्र के गांव शेखपुर जाफर निवासी अधिवक्ता अनिल कुमार कनौजिया के साथ कथित मारपीट और पुलिस की ओर से दीवार ढहाये जाने के मामले को लेकर सोमवार को बार एसोसिएशन ने तेवर कड़ा कर लिया।

रौनाही थाना प्रभारी के निलंबन की मांग को लेकर साथी अधिवक्ता के समर्थन में बार एसोसिएशन के पदाधिकारी व सदस्य मुख्य मार्ग पर आ गए और घंटों मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कई राउंड वार्ता चली लेकिन बात न बनी। एसोसिएशन ने बैठक कर मंगलवार को पीड़ित के घर कूच करने का ऐलान किया है।

 बताया जाता है कि गांव निवासी अनिल कुमार कनौजिया व इनका एक भाई विधि व्यवसाय से जुड़ा है। मूल रूप से सरायनामू गांव निवासी इनके पिता जगजीवन को शेखपुर जाफर में नेवासा मिला था। बीते एक वर्ष से ज्यादा समय से अधिवक्ता बंधुओं का गांव के ही कृष्ण कुमार यादव आदि से जमीन विवाद चल रहा है।

जिसमें सिविल व फौजदारी वाद विचाराधीन है। कृष्ण कुमार विवादित जमीन को अपना चकआउट बताते हैं। जबकि अनिल अपने खाते की। इसी विवाद को लेकर पूर्व बार एसोसिएशन पदाधिकारियों के समय में धरना दिया गया था। आरोप है कि सोमवार को थाना पुलिस की शह पर विपक्षियों ने मौके पर स्थित दीवार को गिरा दिया तथा अधिवक्ता बंधुओं को पुलिस ने मारापीटा।

  प्रकरण बार एसोसिएशन के सामने आया तो आपातकालीन बैठक हुई। बैठक में थाना प्रभारी के निलंबन और प्रभावी विधिक कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन का निर्णय लिया गया तथा दोपहर पदाधिकारी व वकील मुख्य मार्ग पर आ गए और रोड जामकर कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। चार घंटे तक विकास भवन से लेकर कमिश्नर आवास के सामने तक मुख्य मार्ग पर वकीलों का हुजूम जमा रहा।

पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। मौके पर पहुंचे एसपी देहात, एसपी सिटी व क्षेत्राधिकारियों ने एसडीएम व एडीएम की मौजूदगी में कई राउंड बार अध्यक्ष से वार्ता की लेकिन कोई सार्थक हल नहीं निकल सका। जिसको लेकर एक बार फिर सायं चार बजे बार ने बैठक कर मंगलवार को सामूहिक रूप से पीड़ित के घर पहुंच कर हालात का जायजा लेने का निर्णय लिया है।

बार एसोसिएशन अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र व मंत्री सूर्य नारायण सिंह ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि सभी वकील पीड़ित के घर जाकर जमीनी हालात का जायजा लेंगे। इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ताओं से राय मशविरा कर विपक्षियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी तथा उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल होगी।

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