बरेली: साहब! फर्म तो काली सूची में डाल दी, अब मुआवजा भी दिला दो

बरेली, अमृत विचार। पिछले साल घटिया किस्म के हाईब्रिड धान के बीज से हुए नुकसान के मामले में भले ही शासन के निर्देश पर बीज भेजने वाली महाराष्ट्र के नादेड़ जिले की कंपनी कीर्तिमान एग्रो जेनेटिक्स लिमिटेड को काली सूची में डालने के साथ ही एमडी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन जिन किसानों की फसल खराब हुई थी उनमें अधिकांश को एक साल बाद भी मुआवजा नहीं मिल सका है। 50 किसान अब भी मुआवजा पाने के लिए भटक रहे हैं। अफसरों का कहना है हमारी तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है। अब मुआवजा कब और कैसे मिलेगा यह न्यायालय तय करेगा।

बीते साल इस मामले में स्टेशन रोड स्थिति सुनील पाठक बीज भंडार का लाइसेंस भी निरस्त किया गया था। सबसे अधिक किसानों को यहीं से धान के घटिया क्वलिटी के बीज की बिक्री की गई थी। ऐसे ही हालात आसपास के अन्य जनपदों में भी सामने आए थे। वहां पर भी फर्म के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। सरकारी अभिलेखों में जिले के करीब 89 किसानों की फसल को इस बीज से नुकसान पहुंचा था। उस वक्त अफसरों का कहना था फसल पर कोई खास प्रकोप नहीं दिखा। इसलिए जिन किसानों ने शिकायत की उनमें अधिकांश के मामले आपस में निपट गए थे। कई लोग जांच के दौरान शिकायत से भी मुकर गए थे।

कई ने शहर की जिन दुकानों से यह घटिया क्वलिटी का बीज खरीदा था उन पर कार्रवाई कराने की बात से इंकार कर दिया। सीधे तौर पर इन किसानों को मैनेज करने की चर्चा रही थी। इधर, सूत्रों का कहना है फर्म काली सूची में डालने के बाद भी करीब 50 किसानों को राहत नहीं मिली है। उप कृषि निदेशक धीरेंद्र सिंह का कहना है कि इस प्रकरण को लेकर शासन को अवगत कराया जा चुका था। बरेली में जिन दुकानों से यह बीज बेचा गया उनका लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई के साथ ही बरेली समेत अन्य जिलों में उस फर्म के प्रबंधक पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिसके यहां से बीज भेजा गया था। मुआवजा किसानों को किस स्तर पर और कितना मिलेगा यह पुलिस की जांच पड़ताल की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट तय करेगा।