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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हेड कांस्टेबलों को प्रोन्नति न देने पर पुलिस विभाग से जवाब तलब
प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश में तैनात हेड कांस्टेबल ड्राइवरों एवं हेड कांस्टेबल सशस्त्र पुलिस को दरोगा के पद पर पदोन्नति न देने के सम्बन्ध में पुलिस के आलाधिकारियों से जवाब तलब किया है। इलाहाबाद, आगरा, कानपुर नगर, मेरठ,... 1.jpg)
प्रयागराज: पशुधन विभाग भर्ती घोटाले की एसआईटी रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर प्रमुख सचिव से जवाब तलब
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प्रयागराज, अमृत विचार। वर्ष 2017 में हुए पशुधन विभाग में भर्ती घोटाले की एसआईटी जांच की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जताते हुए प्रमुख सचिव, पशुधन को निर्देश दिया है कि वह मुकदमे की... 
हल्द्वानी: नहर कवरिंग में लापरवाही पर जवाब-तलब, कुमाऊं आयुक्त ने लगाई फटकार
हल्द्वानी, अमृत विचार। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने शनिवार को मल्ला गोरखपुर में नहर कवरिंग कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने नहर कवरिंग के लिए बनने वाले 720 स्लैब में से अब तक मात्र 15 स्लैब बनने पर अधिशासी अभियंता सिंचाई किशन सिंह बिष्ट को फटकार लगाते हुए जवाब तलब किया। साथ ही अधीक्षण अभियंता सिंचाई …
नैनीताल: राज्य व केंद्र सरकार के साथ ही टीएचडीसी से भी जवाब तलब
नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने टीएचडीसी द्वारा चमोली में विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना का मलबा अलकनंदा के किनारे बसे चमोली के हाट गांव और आदि-शंकराचार्य द्वारा स्थापित लक्ष्मीनारायण मंदिर एवं उसके परिसर में डाले जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं …
नैनीताल: हाईकोर्ट ने रोका प्रवक्ता का ट्रांसफर, शिक्षा विभाग से जवाब तलब
नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट के मना करने के बावजूद भी एक प्रवक्ता का दुर्गम क्षेत्र में ट्रासंफर कर दिया गया। न्यायालय के सख्त रुख अपनाने पर अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा राम कृष्ण उनियाल बुधवार को हाईकोर्ट में पेश हुए। न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ ने प्रवक्ता के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए विभाग …
धर्म परिवर्तन अध्यादेश पर यूपी सरकार से जवाब तलब
प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के धर्म परिवर्तन को लेकर जारी अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सरकार से 4 जनवरी तक जवाब देने को कहा है। याचिका को सुनवाई के लिए 7 जनवरी को पेश करने का निर्देश दिया गया। मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ …
