बरेली, अमृत विचार। मिनी बाईपास पर केंद्रीय कारागार की भूमि पर प्रस्तावित रोडवेज बस अड्डा का निर्माण शुरू कराने के लिए हरे-भरे पेड़ों पर वन निगम की आरी चली तो हल्ला मच गया। पर्यावरण प्रेमियों ने पेड़ों के काटने का विरोध शुरू कर दिया। विरोध होने के के बावजूद रविवार को भी पेड़ काटने का सिलसिला जारी रहा।
बता दें कि 2.285 हेक्टेयर भूमि पर बस अड्डा का निर्माण किया जाना है। जिसके लिए इन पेड़ों की कटाई की जा रही है। हंगामा होने के अगले दिन यहां एक बड़े हिस्से पर वन निगम द्वारा आरी चलाई जा चुकी थी। हरे-भरे जंगल को खाली मैदान में तब्दील कर दिया गया था। रविवार को पर्यावरण प्रेमियों ने पेड़ बचाने के लिए लिए प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय को ट्वीट किया। रविवार को भी वन निगम द्वारा करीब 35 पेड़ों पर आरी चला दी गई। इससे पहले शनिवार तक करीब 300 पेड़ काटे जा चुके थे।
उधर पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि विकास के नाम पर पेड़ों की बलि चढ़ायी जा रही है। ये पेड़ ऑक्सीजन देने वाले थे। कोविड काल में ऑक्सीजन की कमी से देशभर में हजारों जानें गयी हैं। बरेली में पेड़ों को काटने से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। पर्यावरण प्रेमियों ने कहा कि हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उप निदेशक डा. डीके सोनी बरेली आए थे। उन्हें पता चला कि जिले में वन क्षेत्र महज 0.01 फीसद है तो वह भी हैरान रह गए थे। बावजूद इसके बस अड्डा निर्माण के लिए 789 हरे पेड़ों को काटने के लिए वन विभाग ने अनुमति दे दी।
मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय को किया ट्वीट
रविवार को बरेली कॉलेज के विधि विभाग में प्रोफेसर डा. प्रदीप कुमार ने मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और एनएचआरसी को टैग करते हुए ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बस अड्डे के लिए काटे जा रहे पेड़ों को बचाने की गुहार लगाई। डा. प्रदीप कुमार का कहना है कि जिस तरह से बरेली विकास प्राधिकरण डोहरा रोड पर रामगंगानगर परियोजना के आड़े आ रहे पेड़ों को ट्रांसलोकेट करवा रहा है, उसी तरह से यहां के पेड़ों को भी ट्रांसलोकेट किया जा सकता है। इससे पहले भी जिलाधिकारी नितीश कुमार ने लालफाटक ओवरब्रिज की राह में आ रहे 50 से अधिक पेड़ों को ट्रांसलोकेट कराया था।
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